Salient points of joint press conference: West Bengal BJP State President Dr. Sukanta Majumdar, Union Minister Dr. Subhash Sarkar, Smt Locket Chatterjee (MP), Shri Soumitra Khan (MP), Shri Jyotirmay Singh Mahato (MP) & other MPs

 

भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. सुकांतो मजुमदार, केन्द्रीय मंत्री डॉ. सुभाष सरकार, सांसद श्रीमती लॉकेट चटर्जी, सांसद श्री सौमित्र खान, सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो की संयुक्त प्रेसवार्ता के मुख्यबिन्दु

 

 

भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. सुकांतो मजुमदार, केन्द्रीय मंत्री डॉ. सुभाष सरकार, सांसद श्रीमती लॉकेट चटर्जी, सांसद श्री सौमित्र खान, सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो ने आज केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में सीएम ममता बनर्जी सरकार में भ्रष्टाचारी और घपले-घोटाले की सरकार  बताते कहा कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के माध्यम से धरना प्रदर्शन का ड्रामा कर रहे हैं। मनरेगा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के दौरान पश्चिम बंगाल में खुलेआम लूट-खसोट हो रहा है और भ्रष्टाचारियों के पकड़ने के बदले टीएमसी आरोप लगा रहा है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजनाओं का पैसा नहीं दे रही है।

 

डॉ सुकांतो मजुमदार ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड रोक दिया, क्योंकि इन योजनाओं के लाभार्थियों ने शिकायत की है कि मनरेगा का मूल उद्देश्य को ताक पर रखकर राजनैतिक लाभ लेने के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया जा रहा है।

 

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक जांच टीम पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं की जांच की। केन्द्रीय टीम ने 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 के बीच पश्चिम बंगाल के पूरब बर्द्धमान जिले के चार प्रखंड के 6 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। जांच टीम ने हुगली जिले के तीन प्रखंड के 7 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने 484.27 लाख रुपए की रिकवरी की गयी है। साथ ही, मनरेगा के कार्यान्वयन में बहुत वित्तीय अनियमितता पायी गयी। केन्द्र सरकार ने जांच टीम की रिपोर्ट 6 मार्च 2019 को सीएम ममता बनर्जी सरकार को देते हुए निर्देश दिया कि इस पर ‘एक्शन टेकेन रिपोर्ट’ दें।

 

केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना में हुई भ्रष्टाचार ममाले में एक्शन टेकेन रिपोर्ट सही समय पर नहीं मिलने की वजह से मनरेगा एक्ट के सेक्शन 27 के प्रोविजन के तहत मनरेगा योजना को रोक दिया। टीएमसी सरकार में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले हर विभाग में भरे पड़े हैं।

 

उत्तर दीनाजपुर में पौधा रोपण के लिए 10-12 लाख रुपए आवंटित की गयी, जब केन्द्रीय  टीम वहां गयी तो बताया गया कि पौधा को बकरी खा गया। यह ममता सरकार में ही हो सकता है कि 10-12 लाख रुपए के पौधा को बकरी खा जाए।

 

केन्द्र सरकार ने 23 अप्रैल 202, 5 मई 2020 और 6 अक्टूबर 2020 को ममता बनर्जी सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पुन: याद दिलायी और विस्तृत एक्शन टेकेन रिपोर्ट देने की मांग की। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने मनरेगा के भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और उलटे केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रही है।

 

टीएमसी सरकार में स्क्रूटनी के डर से पंचायतों में मनरेगा के बड़े काम को छोटे-छोटे काम में बांटकर किया गया। साथ ही, उच्चाधिकारी से बगैर अनुशंसा प्राप्त किए मनरेगा योजना को कार्यान्वित की गयी। मनरेगा में नालों की सफाई के मद् में बहुत सारे पैसा उठाए गए, लेकिन सिंचाई विभाग से कोई सलाह भी नहीं ली गयी और उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बना दिया गया।

 

नालों की सफाई के नाम पर जो मनरेगा का काम हुआ है उसमें अधिकांश जगहों पर जेसीबी  मशीन का इस्तेमाल किया गया। मनरेगा के लाभार्थियों की फर्जी सूची बनाकर उनके एकाउंट में पैसा ट्रांसफ की गयी, जबकि उन लोगों से काम नहीं करया गया। खासबात यह है कि किसी लाभार्थी के एकाउंट में एक रुपए तो किसी लाभार्थी को दस रुपए भी ट्रांसफर किया गया।

 

मनरेगा के लिए जो योजना बनायी गयी, उसके स्टीमेट तैयार करने के दौरान जमीन की भी नापी नहीं की गयी। उस जमीन का लोकेशन और काम की गुणवत्ता देखे बिना ही ठेकेदार को पैसा का भुगतान कर दिया गया। पुराने कामों को भी मनरेगा का काम दिखाकर पैसा ले लिया गया। मनरेगा योजना में खरीददारी से लेकर अन्य कार्यो के लिए सही ढंग से टेंडर भी नहीं किया गया। टेंडर अवार्ड होने के पंद्रह दिनों के भीतर ही पूरा काम होने की सूचना दे दी गयी।

 

मनरेगा फंड से ऐसे काम भी कराए गए, जो मनरेगा के कामों की सूची में शामिल नहीं है। ये सब बातें स्पष्ट करता है कि मनरेगा के काम में हरेक स्तर पर धंधली हुई है। संर्युक्त सचिव की निरीक्षण टीम को मनरेगा के फाइलों में भी बहुत सारी गड़बड़ियां और लापरवाही दिखाई दी।

 

पश्चिम बंगाल में खुले आम केन्द्रीय योजनाओं में धांधली हो रही है। मनरेगा योजना में कागजों पर तालब खोद गया है और पैसा लुटे गए, जबकि उस जगह पर कोई तलाब नहीं है। केन्द्रीय जांच टीम जब पश्चिम बंगाल में दो जगहों पर जाकर स्थानीय प्रखंड विकास अधिकारी से दो जगहों पर जाकर तालाब दिखाने की मांग की, तो बीडिओ तलाब नहीं दिखा सका। जीपीएस लोकेशन में जिन जगहों पर तालाब दिखाया जा रहा है उस जगह पर नदी है। भारत में किसी भी राज्य में इतना अधिक भ्रष्टाचार नहीं होगा, जितना सीएम ममता बनर्जी की सरकार में है। 

 

केन्द्र सरकार ने जांच टीम की रिपोर्ट 6 मार्च 2019 को सीएम ममता बनर्जी सरकार को देते हुए निर्देश  दिया कि इस पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट दें। किन्तु ममता सरकार ने 17 जुन 2019 तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट देने का आग्रह किया। टीएमसी सरकार ने 19 जून 2019 को एक्शन टेकेन रिपोर्ट दी।

 

एक्शन टेकेन रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय टीम द्वारा उठाए गए लगभग 15 प्वाइंट पर कोई चर्चा नहीं की गयी। अर्थात, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। मनरेगा एक्ट में उल्लेखित रिकवरी का प्रावधान है किन्तु केन्द्रीय टीम द्वारा उठाए गए सवालों के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार ने कोई रिकवारी नहीं की। डीपीआर बनाने में नियम-कानून का उल्लंधन किया गया था, एक्शन टेकन रिपोर्ट के अनुसार उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

 

ममता बनर्जी के नेतृतव में टीएमसी केन्द्र की यूपीए सरकार में शामिल थी। उस वक्त यूपीए सरकार ने नरेगा योजना (उस समय योजना का नाम “नरेगा” था) के तहत पश्चिम बंगाल को 14,985 करोड़ रुपए दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मनरेगा योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 54,150 करोड़ रुपए दी, जो लगभग चार गुना अधिक राशि है। इसके बावजूद ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को पैसा नहीं दी जा रही है। 

 

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम अभी रूका हुआ है, क्योंकि इसका नाम बदलकर बंगला ग्राम सड़क योजना कर दिया गया था। केन्द्र की यूपीए सरकार ने पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत कुल 5,431 करोड़ रुपए दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 11,051 करोड रुपए दी, जो पहले की तुलना में दोगुनी राशि है।

 

मीडिया के खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक मिट्टी के बने घर ढह जाने से उसमें रहने वाले परिवार का एक बच्चे की मौत हो गयी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए उस परिवार को दिल्ली लाए हैं। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिल रही है इसलिए गरीबों को घर नहीं मिल रहा है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपीए के शासन में पश्चिम बंगाल को 4,466 करोड़ रुपए मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल को लगभग 30 हजार करोड़ रुपए दिए गए, जो छह गुणा से अधिक राशि है।

 

भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है कि पश्चिम बंगाल को छह गुना से अधिक राशि मिलने पर भी पश्चिम बंगाल में गरीबों को घर क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और लूट-खसोट हो रहा है।

 

पश्चिम बंगाल के किसी गांव में जाकर देखिएगा तो टीएमसी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला, जिनके पास पहले से ही मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की राशि उसे मिला है जिनके पास दो मंजिला मकान है।

 

 पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट बीडिओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सच्चाई यह है कि अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की शासन-प्रशासन नहीं चला रही हैं, अब उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे हैं। मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी होने की जानकारी मिलने पर ममता सरकार को कार्रवाई करना है, ना कि दिल्ली पुलिस को। दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के बदले अभिषेक बनर्जी को चाहिए कि भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करे।

 

टीएमसी खुद स्वीकार कर रही है कि मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, किन्तु वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि, केन्द्रीय टीम द्वारा भ्रष्टाचार की जानकारी दी गयी, तो कुछ जगहों से पैसा की रिकवरी भी की गयी है, लेकिन सब जगहों से रिकवरी नहीं की गयी है। अर्थात चोरी हुआ है किन्तु टीएमसी चोर को नहीं पकड़ना चाहती है, बल्कि राजनीति स्वार्थ की पूर्ति के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करेगी।

 

अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी द्वारा आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम सही मायने में एक ड्रामा है। कल हवाई में भरकर लोगों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाए गए और आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार हवाई जहाज आने नहीं दे रही है। सच्चाई यह है कि टीएमसी सही ढंग से हवाई जहाज के लिए आवेदन भी नहीं दिया था, इस कारण उनके कुछ हवाई जहाज नहीं मिला।

 

केन्द्रीय मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने कहा कि एक जगह गुलाब का बगान होने के बारे में बताया गया है किन्तु वहां पर गुलाब बगान नहीं है। मनरेगा योजना में एक परिवार से पहले एक आदमी को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और रोजगार सृजन बढ़ने पर उस परिवार के दूसरे व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। किन्तु पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता है कुछ परिवारों के दो-तीन सदस्यों को रोजगार दिया जाता है और अन्य परिवारों के एक सदस्य को भी रोजगार नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जिन गरीबों के पास घर नहीं है उसे घर नहीं मिल रहा है बल्कि जिन लोगों के पास दो-तीन मंजिला मकान वालें को घर दिया जाता है।

 

भाजपा सांसद श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है टीएमसी उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है फिर भी उसके लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है। पंचायत चुनाव में अन्य पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं सहित टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हई, किन्तु उसके खिलाफ टीएमसी ने प्रदर्शन नहीं किया। पंचायत चुनाव के दौरान मालदा में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, किन्तु टीएमसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया।

 

केन्द्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 1957 हजार करोड़ रुपए रुपए पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए दिया है। जल जीवन मिषन में 6080 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 16430 करोड़ रुपए दिया है। पश्चिम बंगाल में 25 लाख से अधिक लोगों को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्षन दिया है।

 

केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल को पैसा दे रही है किन्तु केन्द्र सरकार को ममता बनर्जी सरकार द्वारा उस पैसा का हिसाब भी नहीं दी जा रही है। केन्द्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है टीएमसी उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है। टीएमसी की सरकार एक ड्रामाबाज सरकार है।

 

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