Salient points of press conference of Senior BJP Leader Shri Ravi Shankar Prasad (MP)

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की प्रेसवार्ता के मुख्य बिन्दु

ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की मांगों पर कांग्रेस की सहमति देश के विघटन का चार्टर है।

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   सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने मंडल आयोग पर दिए गए प्रसिद्ध इंद्रा साहनी मामले में कहा है कि ‘संविधान केवल धर्म, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में धार्मिक आधार पर दिया गया आरक्षण भी खारिज कर दिया था।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में हर रोज संविधान लेकर घूमते हैं, वो बताएं कि क्या वो मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं?

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महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को उनकी मांगे पूरी करने का जो आश्वासन दिया है, क्या वो कांग्रेस की सहमति से दिया है? वोट के लिए कांग्रेस देश को और कितना तोड़ेगी?

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संविधान के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% ही है। तो यह 10% आरक्षण देने के लिए किसके अधिकार छीनें जाएंगे? ओबीसी, एससी या एसटी? यह पूरी मांग ही ओबीसी, एससी और एसटी के अधिकार छीनने की है।

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बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक और राजनीतिक मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं।

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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, देश के विकास, देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए संघ ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं?

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आरएसएस ने हमेशा राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। अगले वर्ष संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी संघ की सेवा का 100 वर्षों का लंबा इतिहास है। राहुल गांधी बताएं क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए वो संघ के बलिदानों का भी सौदा करेंगे?

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क्या उद्धव ठाकरे भी अपनी विरासत भूल गए हैं? उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं बची, बल्कि 'अवसरवादी सेना' बन चुकी है।

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उलेमा बोर्ड की मांगें और कांग्रेस की प्रतिक्रिया निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इंडी गठबंधन का पर्दाफाश करेगी।

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगों पर महाराष्ट्र कांग्रेस की प्रतिक्रिया की जमकर आलोचना की। श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में हर रोज संविधान लेकर घूमते हैं, वो बताएं कि क्या वो मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं, जो असंवैधानिक है?

श्री प्रसाद ने कहा कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अन्य पार्टियों को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगर महाविकास अगाड़ी उनका वोट चाहती है, तो सरकार बनने के बाद उनकी कुछ मांगों को पूरे करने होंगे। इन मांगों में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध, रोजगार और शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण, महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने, ईमामों और मस्जिदों के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, श्री नितेश राणे और श्री रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मौलाना सलमान जैसे उनके लोगों को जेल से रिहा करना शामिल हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि यह देश के विघटन का चार्टर है और इस पत्र पर महाराष्ट्र कांग्रेस की प्रतिक्रिया सबसे दुखद है। कांग्रेस ने जवाब दिया है कि वो राज्य में सरकार बनने के बाद उलेमा बोर्ड की इन मांगों को पूरा करेंगे। राहुल गांधी हमेशा संविधान की बात करते हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने मंडल आयोग पर दिए गए प्रसिद्ध इंद्रा साहनी मामले में पैराग्राफ 23 में कहा है कि ‘संविधान केवल धर्म, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में धार्मिक आधार पर दिया गया आरक्षण भी खारिज कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में हर रोज संविधान लेकर घूमते हैं, वो बताएं कि क्या वो मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं? यदि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता तो वोट के सौदे के लिए ये कितना झूठ बोलेंगे? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को उनकी मांगे पूरी करने का जो आश्वासन दिया, क्या वो कांग्रेस की सहमति से दिया है? वोटों के लिए कांग्रेस देश को और कितना तोड़ेगी?

श्री प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पीएफआई का समर्थन लिया था। बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक और राजनीतिक मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस न देश के संविधान के भाव को समझती है और न मौलिक अधिकारों की सीमाओं को समझती है। उलमा बोर्ड ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है और नाना पटोले ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं? राहुल गांधी की दादी ने आपातकाल के दौरान आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया था, उसके बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, देश के विकास, देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए संघ ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, चाहे दलितों और आदिवासियों की सेवा हो या प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करना हो, आरएसएस ने हमेशा राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। अगले वर्ष संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं यानी संघ का सेवा का 100 वर्षों का लंबा इतिहास है। राहुल गांधी बताएं क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए वो संघ के बलिदानों का भी सौदा करेंगे?

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि क्या वो अपनी विरासत भूल गए हैं? आदरणीय बालासाहेब ठाकरे ने इन मुद्दों के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे उस विरासत को लेकर आगे बढ़ने की बजाय उन्हीं के खिलाफ समझौते कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं बची, बल्कि 'अवसरवादी सेना' बन चुकी है। श्री प्रसाद ने कहा कि शरद पवार संविधान के जानकार होने के बावजूद वोट बैंक के लिए इस मुद्दे पर मौन हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी विघटनकारी मांगों का विरोध करती है। यदि धर्म के नाम पर आरक्षण दिया गया तो यह अदालत से भी खारिज होगा, और भाजपा इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगी। जो लोग धर्म के आधार पर मुसलमानों को 10% आरक्षण और पुलिस में वरीयता की बात करते हैं, यह संविधान के अनुसार सीधे तौर पर  गलत हैंक्योंकि संविधान के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% ही है। तो यह 10% आरक्षण देने के लिए किसके अधिकार छीनें जाएंगे? ओबीसी, एससी या एसटी? यह पूरी मांग ही ओबीसी, एससी और एसटी के अधिकार छीनने की है। राजनीति में प्रचार होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रचार जो देश को तोड़ने के उद्देश्य से हो उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उलमा बोर्ड की मांगें और कांग्रेस की प्रतिक्रिया निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इंडी गठबंधन का पर्दाफाश करेगी।

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