भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुश्री सरोज पाण्डेय, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा की उपाध्यक्ष श्रीमती शाजिया इल्मी एवं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर की संयुक्त प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु
इंदिरा जयसिंह द्वारा निर्भया के दरिंदों को माफ करने की अपील करना हतप्रभ करने वाला है। इंदिरा जयसिंह का इतिहास सबको पता है, अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से उनका संबंध जगजाहिर है
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निर्भया के परिजन सहित समस्त राष्ट्र की जनता निर्भया के दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की अपेक्षा रखती है लेकिन केजरीवाल सरकार द्वारा दोषियों को बचाने के लिए कई कई कानूनी दाव-पेंच अपनाए जा रहे हैं
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जुलाई 2017 में निर्भया के गुनहगारों को सजा हुई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार का कर्तव्य था कि वह दोषियों को बताए कि उन्हें क्या सजा दी गई है। प्रीजन डिपार्टमेंट के जरिए गुनहगारों को जो सूचना देनी थी, वह केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं दी? इसके पीछे क्या मंशा थी?
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दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं है, इसलिए नोटिस नहीं दे पाया। हालांकि दिल्ली सरकार ने एलजी से परमिशन लिए बिना 2018 में जेल मैन्युअल बदल दिया। हकीकत यह है कि प्रीजन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली पुलिस से इसका कोई लेना-देना ही नहीं है।
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केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर गुनहगारों को बचाने की कोशिश की। ये सवाल राजनीति का नहीं है, केजरीवाल सरकार समाज की भी गुनाहगार है क्योंकि उसने बलात्कारियों को भी बचाने की कोशिश की है
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इंदिरा जयसिंह आम आदमी पार्टी और अरविन्द केजरीवाल की काउंसल रही हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया एलजी होंगे, तब इंदिरा जयसिंह ने ही इस मामले में कोर्ट में आप का प्रतिनिधित्व किया था
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दिल्ली के 65 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर का पैसा अरविन्द केजरीवाल ने इंदिरा जयसिंह को दिया है। केजरीवाल बताएं कि बलात्कारियों, कातिलों के साथ खड़ी इंदिरा जयसिंह को दिल्ली के टैक्सपेयर से कितनी फीस दी गई?
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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष अनशन कर रही थीं, वह इंदिरा जयसिंह के बयान के बाद कहां हैं?
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क्या केजरीवाल इंदिरा जयसिंह के बयान का खंडन करेंगे?
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुश्री सरोज पाण्डेय, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष श्रीमती शाजिया इल्मी एवं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर ने आज पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और निर्भया केस के दोषियों की फांसी बार-बार टलने के मुद्दे पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जम कर निशाना साधते हुए दिल्ली की ‘आप' सरकार से कई सवाल पूछे।
भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने वकील इंदिरा जयसिंह के बयान की कड़ी भर्त्सना करते हुए दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार की मनसा पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि निर्भया के परिजनों सहित समस्त राष्ट्र की जनता निर्भया के दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की अपेक्षा रखती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मामले को लटकाए रखा और जब दरिंदे सजा के करीब पहुंचे हैं तो फांसी की सजा से बचने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शह पर कई कानूनी दाव-पेंच अपनाए जा रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने निर्भया की माँ आशा देवी से दरिंदों को माफ करने की अपील की है। एक महिला होकर ऐसी अपील करना हतप्रभ करने वाला है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जयसिंह का इतिहास सबको पता है, अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से उनका संबंध जगजाहिर है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि निर्भया केस से जुड़े सारे प्रकरण में कुछ और तथ्य हैं जो प्रकाश में आने चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 में निर्भया के गुनहगारों को सजा हुई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार का कर्तव्य था कि वह दोषियों को बताए कि उन्हें क्या सजा दी गई है लेकिन दो साल केजरीवाल सरकार ने इसकी सूचना ही नहीं दी। उन्होंने सवाल किया कि प्रीजन डिपार्टमेंट के जरिए गुनहगारों को जो सूचना देनी थी, वह केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं दी? इसके पीछे क्या मंशा थी? उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं है, इसलिए नोटिस नहीं दे पाया। हालांकि, हकीकत यह है कि प्रीजन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। इसका पुलिस से कोई लेना-देना ही नहीं है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो काम केजरीवाल सरकार का था, वह उसने नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर गुनहगारों को बचाने की कोशिश की। ये सवाल राजनीति का नहीं है, केजरीवाल सरकार समाज की भी गुनाहगार है क्योंकि उसने बलात्कारियों को भी बचाने की कोशिश की है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती शाजिया इल्मी ने इंदिरा जयसिंह के आम आदमी पार्टी की बेहद करीबी होने के कई सबूत देते हुए कहा कि इंदिरा जयसिंह आम आदमी पार्टी और अरविन्द केजरीवाल की काउंसल रही हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया एलजी होंगे, तब इंदिरा जयसिंह ने ही इस मामले में कोर्ट में आप का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने आगे कहा कि जब अरविन्द केजरीवाल और आनंद ग्रोवर के घर पर रेड हुए थे, तब भी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई पर विच हंटिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के 65 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर का पैसा अरविन्द केजरीवाल ने इंदिरा जयसिंह को दिया है। उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से तीन सवाल पूछे।
- केजरीवाल बताएं कि बलात्कारियों, कातिलों के साथ खड़ी इंदिरा जयसिंह को दिल्ली के टैक्सपेयर से कितनी फीस दी गई?
- दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष अनशन कर रही थीं, वह इंदिरा जयसिंह के बयान के बाद कहां हैं?
- क्या केजरीवाल इंदिरा जयसिंह के बयान का खंडन करेंगे?
दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एलजी से परमिशन लिए बिना 2018 में जेल मैन्युअल बदल दिया। इसका मतलब है कि आपके पास अधिकार है, दिल्ली पुलिस से इसका कोई लेना-देना ही नहीं है। जो नोटिस जुलाई 2017 में दिया जाना चाहिए था, आपने अक्टूबर 2019 में दिया। दोषियों को यह नोटिस सिर्फ दिल्ली सरकार के जरिए ही दिया जाना था। अतः स्पष्ट है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार ने बलात्कारियों को बचाने की साजिश रची है।
(महेंद्र पांडेय)
कार्यालय सचिव
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