Press release by BJP National President Shri Amit Shah on 25 Feb 2019

25-02-2019
Press Release

 

 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति

 

मैंने उच्चतम न्यायालय द्वारा वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को हटाये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्पन्न स्थिति पर सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है

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सभी भाजपा शासित राज्य जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेंगे ताकि आदिवासियों के हितों की सुरक्षा की जा सके

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भारतीय जनता पार्टी समग्र राष्ट्र के हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध है और हम उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये हरसंभव कदम उठाएंगे। मैं सभी आदिवासी भाइयों एवं बहनों से अपील करता हूँ कि वे इस संबंध में असामाजिक तत्वों के झांसे में नहीं आएं

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आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है

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पिछले 55 महीनों में मोदी सरकार में आदिवासियों के कल्याण के लिए इतने कार्य हुए हैं जो आजादी से लेकर कांग्रेस के एक परिवार की 55 वर्षों की सरकार में कभी नहीं हुए

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मोदी सरकार ने जन-जातीय लोगों के विकास के साथ ही उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं

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चाहे जन-जातीय मंत्रालय के बजट में वृद्धि की बात हो, आदिवासी समुदाय का कौशल विकास हो या फिर जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक़ की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने आदिवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की है

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज सोमवार को कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को हटाये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्पन्न स्थिति पर सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। सभी भाजपा शासित राज्य जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेंगे ताकि आदिवासियों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

 

श्री शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी समग्र राष्ट्र के हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध है और हम उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये हरसंभव कदम उठाएंगे। उन्होंने सभी आदिवासी भाइयों एवं बहनों से अपील करते हुए कहा कि वे इस संबंध में असामाजिक तत्वों के झांसे में नहीं आएं।

 

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। आदिवासी मामलों का मंत्रालय नई-नई योजनाएं लाकर और उनका क्रियान्वयन कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। पिछले 55 महीनों में मोदी सरकार में आदिवासियों के कल्याण के लिए इतने कार्य हुए हैं जो आजादी से लेकर कांग्रेस के एक परिवार की 55 वर्षों की सरकार में कभी नहीं हुए। मोदी सरकार ने जन-जातीय लोगों के विकास के साथ ही उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी सरकार की तत्परता के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ तमाम राज्यों के दूर-दराज के इलाकों में बसे आदिवासी लोगों को मिलने लगा है। इसी का परिणाम है कि अब वो देश के अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं।

 

श्री शाह ने कहा कि चाहे जन-जातीय मंत्रालय के बजट में वृद्धि की बात हो, आदिवासी समुदाय का कौशल विकास हो या फिर जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक़ की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने आदिवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के हर निर्णय के केंद्र में देश के गाँव, गरीब, किसान और आदिवासी ही चाहे वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, गरीबों को पक्का मकान देने की बात हो, महिला सशक्तिकरण के लिए शौचालय का निर्माण करना हो, बैंक एकाउंट खुलवाने हो, टीकाकरण के लिए मिशन इन्द्रधनुष की योजना हो या फिर स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना - इससे सबसे बड़ा अधिक फायदा गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों को ही मिला है।

 

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के जन-जातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के जरिए जनजातीय छात्रों को शिक्षा दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में लगभग 100 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय काम कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत भी तब हुई जब केंद्र में श्रद्धेय श्री अटल बिहार वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा-नीत एनडीए सरकार थी। इस योजना के तहत पहला स्कूल सन 2000 में महाराष्ट्र में खोला गया था लेकिन सोनिया-मनमोहन की राहुल गांधी वाली कांग्रेस के 10 वर्षों के यूपीए सरकार में इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। इसके साथ ही आदिवासी छात्रों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति में भी खासी बढ़ोतरी की गई है।

 

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवाल का आयोजन शुरू किया है जो समस्त विश्व को भारत की महान आदिवासी संस्कृति से रू-ब-रू कराती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता की जा रही है एवं उनके उत्थान के लिए कई योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

 

Tweets by BJP National President Shri Amit Shah

 

https://twitter.com/AmitShah/status/1099983689604198400

 

I have spoken to all CMs of BJP ruled states in the situation arising out of Supreme Court's order on eviction of Tribals living in Forest Areas. The states will be soon filing review petition and care will be taken to safeguard the rights of our tribals and prevent eviction.

 

https://twitter.com/AmitShah/status/1099983706737930242

 

BJP remains committed to the upliftment of our tribal brothers and sisters and we will do everything to protect their rights. I would also urge them to not fall in the trap of rumours from usual suspects.

 

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