केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह द्वारा “बजट 2023-24” पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति
आम बजट 2023-24 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी ने आज बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आत्मनिर्भर भारत के बजट 2023-24 के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए श्री शाह ने विस्तार से देश के लिए अगले 25 साल के विकास के ब्लू प्रिंट के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला।
● मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
● मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को ₹5 लाख से बढ़ा कर ₹7 लाख करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई राहत का भी मैं स्वागत करता हूँ।
● Capital expenditure में 33% की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और Fiscal Deficit को 5.9% रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नये भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
● सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब ₹10हजार करोड़ की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।
● किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।
● कृषि ऋण को बढ़ा कर ₹20 लाख करोड़ किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी व 10 हजार Bio Input Resource Centre बनाए जाएंगे।
● रेलवे के लिए ₹2.4 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
● इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।
● मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। आज बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किये गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक हैं।
● बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और उपज को सही समय पर बेच कर उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। यह किसानों की आय बढ़ाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और गति प्राप्त होगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा।
● 31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15% टैक्स के दायरे में रखने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। नकद निकासी पर TDS की अधिकतम सीमा ₹3 करोड़ करने, PACS व PCARDBs द्वारा नकद जमा व ऋण के लिए प्रति सदस्य ₹2 लाख की सीमा प्रदान करने का निर्णय सरहनीय है।
● सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब ₹10हजार करोड़ की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।
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