Salient points of the joint press conference : Hon'ble Minister of State Dr. Bhagwat K. Karad and BJP National Spokesperson Syed Zafar Islam (MP)

 

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भागवत के. कराड और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद सैयद ज़फर इस्लाम की संयुक्त प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया है।

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वित्तीय समावेशन की पहुँच बिना किसी अड़चन के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिये सरकार द्वारा ‘डिजिटल भारत’ अभियान प्रारंभ किया गया।

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वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी से लोगों को बाहर रखते हैं और बिना किसी भेदभाव के उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।

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वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही ‘जैम त्रयी’ (जनधन-आधार-मोबाइल) की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान ज़रूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचाने में जैम त्रयी की भूमिका सराहनीय रही है।

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माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक लाल किले से 15 अगस्त 2014 को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना  प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी जिसका शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया.

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योजना के शुभारम्भ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्योहार के रूप में मनाने का अवसर बताया। प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों की आर्थिक प्रगति की कुंजी बन रही है।

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अब तक 45.11 करोड़ से अधिक जन धन खातों में 1.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है।

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कुल जन धन खातों में सिर्फ महिला खाताधारकों की संख्या 25.11 करोड़ है अर्थात कुल लाभार्थियों में लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं ही हैं.

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इस खाते के साथ 31.6 करोड़ RuPay डेबिट कार्ड उपलब्ध कराये गए हैं. ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में अब तक कुल 30.09 करोड़ खाते खुले हैं अर्थात कुल लाभार्थियों के लगभग 67 प्रतिशत इन क्षेत्रों से हैं.

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माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जन-धन से जन सुरक्षा के मंत्र के तहत सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित कराई जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

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अटल पेंशन योजना (उम्र सीमा 18-40) के कुल लाभार्थी 4.01 करोड़ से अधिक है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (उम्र सीमा 18-50) के कुल लाभार्थी वर्तमान में 12.66 करोड़ से अधिक है और इस योजना से मात्र 330 रुपये सालाना देकर लाभ मिल रहा है जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (उम्र सीमा 18-70 ) के कुल लाभार्थी 28.19 करोड़ से अधिक है और इस योजना का लाभ भी मात्र 12 रुपये सालाना अर्थात 1 रुपया प्रति माह देकर मिलता है.

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जन धन योजना से बैंकिंग नेटवर्क के साथ साथ डिजिटल ट्रांसेक्शन का भी पूरे देश भर में काफी विस्तार हुआ है. वर्ष 2013-14 में  डिजिटल ट्रांसेक्शन महज 247 करोड़ था लेकिन विगत 7 वर्षों में इसमें करीब 28 गुना की बढ़ोतरी होते हुए वर्ष 2020-21 में यह 7,100 करोड़ हो गई.

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माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन की दिशा में 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से बिना किसी गारंटी (कोलैटरल फ्री) के 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 34.42 करोड़ लाभार्थियों को 18.60 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया है. यह लोन नॉन-कॉरपोरेट और गैर-कृषि कार्यों के लिए दिया जाता है.

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पीएम मुद्रा लोन योजना का मकसद लोगों को आर्थिक सहायता देकर छोटा कारोबार शुरू करना है. इससे लोग आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरों को रोजगार मुहैया कराएंगे. जमीनी स्तर पर रोजगार की संख्या बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.

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मुद्रा योजना लोन अकाउंट की कुल संख्या देखें तो उसमें 68 फीसदी महिलाओं को और 22 फीसदी अकाउंट नए उद्यमियों के लिए खोले गए हैं.

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माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए जो प्रयास किये गए हैं, उसी का परिणाम है कि कोरोना महामारी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी रही और आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है.

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केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भागवत के. कराड और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद सैयद ज़फर इस्लाम ने आज पार्टी मुख्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाई जा रही सामाजिक न्याय पखवाड़ा दिवस के तहत आज समर्पित वित्तीय समावेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ पर व्यापक प्रकाश डाला।

 

माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया है। वित्तीय समावेशन की पहुँच बिना किसी अड़चन के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिये सरकार द्वारा ‘डिजिटल भारत’ अभियान प्रारंभ किया गया। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी से लोगों को बाहर रखते हैं और बिना किसी भेदभाव के उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही ‘जैम त्रयी’ (जनधन-आधार-मोबाइल) की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान ज़रूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचाने में जैम त्रयी की भूमिका सराहनीय रही है। 

 

माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक लाल किले से 15 अगस्त 2014 को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना  प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी जिसका शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया. योजना के शुभारम्भ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्योहार के रूप में मनाने का अवसर बताया। प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों की आर्थिक प्रगति की कुंजी बन रही है।  अब तक 45.11 करोड़ से अधिक जन धन खातों में 1.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है। कुल जन धन खातों में सिर्फ महिला खाताधारकों की संख्या 25.11 करोड़ है अर्थात कुल लाभार्थियों में लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं ही हैं. इस खाते के साथ 31.6 करोड़ RuPay डेबिट कार्ड उपलब्ध कराये गए हैं. ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में अब तक कुल 30.09 करोड़ खाते खुले हैं अर्थात कुल लाभार्थियों के लगभग 67 प्रतिशत इन क्षेत्रों से हैं.

 

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जन-धन से जन सुरक्षा के मंत्र के तहत सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित कराई जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अटल पेंशन योजना (उम्र सीमा 18-40) के कुल लाभार्थी 4.01 करोड़ से अधिक है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (उम्र सीमा 18-50) के कुल लाभार्थी वर्तमान में 12.66 करोड़ से अधिक है और इस योजना से मात्र 330 रुपये सालाना देकर लाभ मिल रहा है जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (उम्र सीमा 18-70 ) के कुल लाभार्थी 28.19 करोड़ से अधिक है और इस योजना का लाभ भी मात्र 12 रुपये सालाना अर्थात 1 रुपया प्रति माह देकर मिलता है.

 

जन धन योजना से बैंकिंग नेटवर्क के साथ साथ डिजिटल ट्रांसेक्शन का भी पूरे देश भर में काफी विस्तार हुआ है. वर्ष 2013-14 में  डिजिटल ट्रांसेक्शन महज 247 करोड़ था लेकिन विगत 7 वर्षों में इसमें करीब 28 गुना की बढ़ोतरी होते हुए वर्ष 2020-21 में यह 7,100 करोड़ हो गई.

 

इसी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन की दिशा में 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से बिना किसी गारंटी (कोलैटरल फ्री) के 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 34.42 करोड़ लाभार्थियों को 18.60 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया है. यह लोन नॉन-कॉरपोरेट और गैर-कृषि कार्यों के लिए दिया जाता है. पीएम मुद्रा लोन योजना का मकसद लोगों को आर्थिक सहायता देकर छोटा कारोबार शुरू करना है. इससे लोग आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरों को रोजगार मुहैया कराएंगे. जमीनी स्तर पर रोजगार की संख्या बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. मुद्रा योजना लोन अकाउंट की कुल संख्या देखें तो उसमें 68 फीसदी महिलाओं को और 22 फीसदी अकाउंट नए उद्यमियों के लिए खोले गए हैं.

 

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए जो प्रयास किये गए हैं, उसी का परिणाम है कि कोरोना महामारी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी रही और आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है.