Salient points of press conference of BJP National Spokesperson Sayed Zafar Islam & Delhi BJP Media Incharge Shri Harish Khurana

 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफ़र इस्लाम और दिल्ली के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री हरीश खुराना की संयुक्त प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफ़र इस्लाम और दिल्ली के प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी श्री हरीश खुराना ने आज भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बिजली घोटाले के संबंध में तथ्यों का खुलासा करते हुए अरविंद केजरीवाल से चार सवाल पूछे।

 

अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए भाजपा प्रवक्ता सैयद जफ़र इस्लाम ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों पर प्रेस कांफ्रेंस करते थे, उसका विरोध करते थे। वे कहते थे कि ये चोर कंपनियां है, ये दिल्ली की गरीब जनता के पैसे लूटती है और मैं जब सत्ता में आउंगा तो इन कंपनियों को हटा कर नई कंपनियों से समझौता करूंगा। आज केजरीवाल उन्हीं कंपनियों में अपने लोगों को बिठा कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब दिल्ली की जनता तय करे कि कौन झूठ बोल रहा है। आज ऐसी क्या मजबूरी थी केजरीवाल जी कि आप इन कंपनियों से साठगांठ करके खुद चोरी कर रहे हैं?

 

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों में दिल्ली सरकार की 49% हिस्सेदारी है। पहले इन बिजली कंपनियों में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने बीएसईएस राजधानी पावर (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीआईपीएल) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने लोगों को डायरेक्टर बनाया। इन पर कंपनियों में घोटाला करने के आरोप हैं।

 

सैयद जफ़र इस्लाम ने कहा कि पहले तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डिस्कॉम को लोगों से 18% की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज लेने की अनुमति दी जबकि दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों को 12% की दर से लेट फीस वसूलने की अनुमति मिली। इससे सरकारी खजाने को 8,500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा। दूसरा यह कि केजरीवाल सरकार को बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BIPL) से 21,250 करोड़ रुपये वसूलने थे लेकिन, केजरीवाल सरकार ने एक डील के तहत 11,550 करोड़ रुपये का फ्यूचर सेटलमेंट कर दिया। केजरीवाल सरकार ने न तो 11,500 करोड़ रुपये के सेटलमेंट का ऑडिट किया और न ही BRPL और BIPL का हर साल ऑडिट करने का वादा ही पूरा किया। ये कैसा गोरखधंधा है? केजरीवाल सरकार ने 2015-16 के अपने ही कैबिनेट के एक फैसले में बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट करने का निर्णय लिया था और 2013 में अपने मेनिफेस्टो में यह वादा भी किया था कि इन कंपनियों का CAG ऑडिट करायेंगे लेकिन आज तक केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं किया।

 

अरविन्द केजरीवाल पर हमला करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब 2018 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने पर विचार करे तो फिर इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि लाभार्थियों की असल संख्या को छुपाया जा सके और बिजली कंपनियों को पैसा देकर उनसे कमीशन लिया जा सके। ये सरासर दिल्ली की जनता से धोखा है।

 

केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला करते हुए सैयद जफ़र इस्लाम ने कहा कि हर योजना में कमीशनखोरी का गोरखधंधा अरविंद केजरीवाल सरकार की आदत बन चुकी है। चाहे शराब वितरण हो, चाहे बस खरीद का मामला हो या अब बिजली वितरण का मामला, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने हर योजना में कमीशनखोरी की है। मैं अरविंद केजरीवाल सरकार से चार सवाल पूछना चाहता हूँ।

             

अरविंद केजरीवाल से 4 सवाल:

 

●       केजरीवाल सरकार ने BRPL और BIPL का हर साल ऑडिट कराने का निर्णय लिया था। अरविंद केजरीवाल जी ने इन कंपनियों का ऑडिट अब तक क्यों नहीं किया?

●       जब DERC ने 2018 में ही बिजली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक एकाउंट में पहुंचाने पर विचार करने को कहा था तो अरविन्द केजरीवाल सरकार ने इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया?

●       पहले दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी डायरेक्टर हुआ करते थे तो केजरीवाल सरकार ने किस नीयत से और किसे हैसियत से अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं और नजदीकी लोगों को इन कंपनियों में डायरेक्टर बनाया?

●       किस नियम के तहत बिजली कंपनियों के साथ 11,500 करोड़ रुपये का फ्यूचर सेटलमेंट किया गया? इसकी क्या रूपरेखा है?

 

दिल्ली प्रदेश के भाजपा मीडिया प्रभारी श्री हरीश खुराना ने कहा कि बिजली सब्सिडी के नाम पर अरविन्द केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विगत 5 साल में फिक्स चार्ज के नाम पर दिल्ली की जनता से 16233 करोड़ रुपये वसूले हैं जबकि सब्सिडी केवाल 12,408 करोड़ रुपये की दी। पेंशन सरचार्ज के नाम पर पिछले 6 साल में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2,677 करोड़ रुपये वसूले। आरएएस सरचार्ज के नाम पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 9,195 करोड़ रुपये वसूले जबकि पीपीए सरचार्ज के नाम पर 3900 करोड़ रुपये वसूले गए। उन्होंने कहा कि एक तरफ केजरीवाल लोगों को मुफ्त बिजली देने का झूठा लालच दे रहे हैं, वहीं दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं से भारी भरकम रकम वसूली जा रही है जो इस बात का खुलासा करती है कि मुफ्त बिजली केवल धोखा है, सच्चाई इसके उलट है।

 

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