भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया की प्रेस वक्तव्य के मुख्यबिन्दु
आए दिन दिल्ली सरकार के हर मंत्रालय में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, उस आधार पर केजरीवाल जी के लिए यह पंक्ति सटीक बैठती है कि- मंत्रालय गुल, भ्रष्टाचार फुल, हस्ताक्षर नहीं, भ्रष्टाचार हर कहीं, जवाबदेही जीरो, अपनी नजरों में हीरो, ये हैं केजरीवाल जी.
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जब संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अरविन्द केजरीवाल के भ्रष्टाचार को आईना दिखाता है, तो हल्की और ओछी भाषा का प्रयोग करते हुए केजरीवाल जी उसे ‘लव लेटर’ करार देते हैं, जबकि अरविन्द केजरीवाल जी खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं.
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चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा दिल्ली के एलजी को लिखा पत्र केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलती है।
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2005 के आरटीआई एक्ट के अनुसार जनता को यह अधिकार है कि कोई भी सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, इसकी जानकारी उसे पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है.
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यह बात पहले भी उजागर हो चुकी है कि किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट में आरोपी नंबर-1 मनीष सिसोदिया घोटाला करते रहे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लो-फ्लोर बसों के टेंडर में घोटाला हुआ।
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दिल्ली सरकार का पीडब्लूडी विभाग यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लास रुम बनाती है, तो टॉयलेट को भी क्लास रुम में गिन लिया जाता है. अरविंद केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इन प्रश्नों का जवाब दें.
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चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पत्र में दिल्ली सरकार के सभी विभागों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इन विभागों में भ्रष्टाचार कैसे हुआ. दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 60 फीसदी मामलों में इनके इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उपस्थित ही नहीं रहते हैं. जनता को दिल्ली सरकार जानकारी नहीं दे रही है. महँगी संपत्तियां बेची जा रही है.
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दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले ऐसे अस्पताल जिन्हें गरीबों के ईलाज के लिए 1500 करोड़ का मुफ्त इलाज करना है, इसकी जानकारी मांगने पर वे इसकी जानकारी नहीं दे रहे कि आखिर इस राशि का उपयोग गरीबों के ईलाज के लिए कितना हुआ. स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़े और निजी अस्पताल के मालिकों से अरविंद केजरीवाल की गहरी दोस्ती हो गई है.
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अरविंद केजरीवाल जी अपने जिस मंत्री को कट्टर ईमानदार बताते रहे, 5 माह से उस मंत्री को बेल नहीं हुई और केजरीवाल जी उसे मंत्रिपद से हटा भी नहीं रहे हैं.
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दिल्ली सरकार के तहत ठेका देना हो तो इसमें पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही नहीं होती है. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेवेन्यू और PWD के टेंडर में घोटाला हो रहा है.
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केजरीवाल जी, जिस प्रकार दिल्ली सरकार के हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है उसे देखते हुए यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि आपका दिल्ली का यह कार्यकाल दिल्ली के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा.
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अरविंद केजरीवाल भले जनता के सवालों का जवाब न दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कृत संकल्प है कि वह दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पुरजोर तरीके से तथ्यों के साथ लगातार उठाती रहेगी.
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया ने आज केन्द्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कहा कि आए दिन दिल्ली सरकार के हर मंत्रालय में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, उस आधार पर केजरीवाल जी के लिए यह पंक्ति सटीक बैठती है कि- मंत्रालय गुल, भ्रष्टाचार फुल, हस्ताक्षर नहीं, भ्रष्टाचार हर कहीं, जवाबदेही जीरो, अपनी नजरों में हीरो, ये हैं केजरीवाल जी.
राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री भाटिया ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के हर मंत्रालय के भ्रष्टाचार को पुरजोर तरीके से उजागर किया है. उसी क्रम में आज की प्रेस वार्ता कुछ अहम बिन्दुओं पर की जा रही है. जब संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अरविन्द केजरीवाल के भ्रष्टाचार को आईना दिखाता है, तो हल्की और ओछी भाषा का प्रयोग करते हुए केजरीवाल जी उसे ‘लव लेटर’ करार देते हैं, जबकि अरविन्द केजरीवाल जी खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं.
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री उदय महोरकर द्वारा दिल्ली के एलजी को लिखे एक चिट्ठी का हवाला देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पत्र केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलती है। 2005 के आरटीआई एक्ट के अनुसार जनता को यह अधिकार है कि कोई भी सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, इसकी जानकारी उसे पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है.
यह बात पहले भी उजागर हो चुकी है कि किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट में आरोपी नंबर-1 मनीष सिसोदिया घोटाला करते रहे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लो-फ्लोर बसों के टेंडर में घोटाला हुआ। दिल्ली सरकार का पीडब्लूडी विभाग यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लास रुम बनाती है, तो टॉयलेट को भी क्लास रुम में गिन लिया जाता है. अरविंद केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इन प्रश्नों का जवाब दें.
राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पत्र में दिल्ली सरकार के सभी विभागों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इन विभागों में भ्रष्टाचार कैसे हुआ. दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 60 फीसदी मामलों में इनके इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उपस्थित ही नहीं रहते हैं. जनता को दिल्ली सरकार जानकारी नहीं दे रही है. महँगी संपत्तियां बेची जा रही है.
दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले ऐसे अस्पताल जिन्हें गरीबों के ईलाज के लिए 1500 करोड़ का मुफ्त इलाज करना है, लेकिन इसकी जानकारी मांगने पर वे इसकी जानकारी नहीं दे रहे कि आखिर इस राशि का उपयोग गरीबों के ईलाज के लिए कितना हुआ. स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़े और निजी अस्पताल के मालिकों से अरविंद केजरीवाल की गहरी दोस्ती हो गई है. अरविंद केजरीवाल जी अपने जिस मंत्री को कट्टर ईमानदार बताते रहे, 5 माह से उस मंत्री को बेल नहीं हुई और केजरीवाल जी उसे मंत्रिपद से हटा भी नहीं रहे हैं.
राष्ट्रिय प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत ठेका देना हो तो इसमें पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही नहीं होती है. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेवेन्यू और PWD के टेंडर में घोटाला हो रहा है. केजरीवाल जी, जिस प्रकार दिल्ली सरकार के हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है उसे देखते हुए यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि आपका दिल्ली का यह कार्यकाल दिल्ली के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा. अरविंद केजरीवाल भले जनता के सवालों का जवाब न दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कृत संकल्प है कि वह दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पुरजोर तरीके से तथ्यों के साथ लगातार उठाती रहेगी.
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