Salient points of the press conference of Hon'ble Union Minister Shri Parshottam Rupala

केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री पुरुषोत्तम रुपाला की प्रेसवार्ता के मुख्यबिन्दु

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा विगत नौ वर्षों में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की वजह से भारत वैश्विक फलक पर एक सशक्त राष्ट्र के रुप में उभरा है।

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जहाँ मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है साथ ही, गरीब, वंचित, महिलाएं, युवा और किसान सशक्त हुए हैं तथा देश की आर्थिक शक्ति बढ़ी है, वहीँ दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गाँधी विदेशी धरती पर देश विरोधी बयान देकर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं।

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विदेश की धरती पर हमारी पहचान भारत देश के रुप में है, कांग्रेस या भाजपा के रुप में नहीं। भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से अपना देश ही  बदनाम होता है, सरकार बदनाम नहीं होती। विदेशी धरती पर राहुल गाँधी के देश विरोधी बयानों की कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए।

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प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के जीवन में बड़े बदलाव के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उसे कार्यान्वित भी किए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया है, जो भारतीय ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मत्स्यपालन मंत्रालय बनाने के बाद एक योजना शुरु की जिसका नाम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये व्यय किए गए, जबकि वर्ष 1947 से 2014 तक भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन विभाग का व्यय महज 3,680 करोड़ रुपये रहे।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मत्स्यपालकों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड -केसीसी- की सुविधा उपलब्ध करायी, जबकि इससे पहले सिर्फ किसाना को ही केसीसी मिलती थी।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने आज केन्द्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोंधित करते हुए केंद्र सरकार के पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा विगत नौ वर्षों में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की वजह से भारत वैश्विक फलक पर एक सशक्त राष्ट्र के रुप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जहाँ मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है साथ ही, गरीब, वंचित, महिलाएं, युवा और किसान सशक्त हुए हैं तथा देश की आर्थिक शक्ति बढ़ी है, वहीँ दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गाँधी विदेशी धरती पर देश विरोधी बयान देकर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं।

अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कड़ी आलोचना करते हुए श्री रुपाला ने कहा कि घर में कोई समस्या या विवाद होता है, तो उसे घर के अंदर ही सुलझाना बेहतर होता है। विपक्षी पार्टी को सरकार के कामों पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार है, किन्तु विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बोलना कहाँ तक न्यायसंगत है? विदेश की धरती पर हमारी पहचान भारत देश के रुप में है, कांग्रेस या भाजपा के रुप में नहीं। भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से अपना देश ही  बदनाम होता है, सरकार बदनाम नहीं होती। विदेशी धरती पर राहुल गाँधी के देश विरोधी बयानों की कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए।

विगत नौ वर्षों में मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री रुपाला ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसकी विश्वभर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के जीवन में बड़े बदलाव के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उसे कार्यान्वित भी किए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया है, जो भारतीय ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है।

श्री नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 108 नम्बर के एम्बुलेंस का शुभारंभ किया था, जिससे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत सुविधा मिली थी। उस समय गुजरात में अबोल पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था होने की खुब चर्चाएं हुई थीं। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मोबाइल वेटनरी यूनिट की शुरुआत की। भारत सरकार के खर्च पर सभी राज्यों को मोबाइल वेटनरी यूनिट दी गयी, जबकि  पशुपालन राज्य सूची में आता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा हर महीने मोबाइल वेटनरी यूनिट पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत राशि वहन किया जाता है, ताकि यह प्रोजेक्ट निरंतर चलती रहे।

वैश्विक महामारी कोरोना आने से एक साल पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत सरकार के व्यय पर देश के सभी पशुओं को वैक्सीनेशन कराया। मुंह पका, खुर पका आदि बीमारियों के संक्रमण से पशुओं को बचाने के लिए पशुधन के वैक्सीनेशन पर 13 हजार करोड़ रुपये व्यय किये गए। देश में पशुओं के वैक्सीनेशन की चर्चा कम होती है जबकि कोरोना वैक्सीनेशन की खूब चर्चाएं होती है क्योंकि देश में पहली बार नौ महीने के अन्दर दो-दो स्वदेषी वैक्सीन बने और 220 करोड़ डोज मुफ्त लगवाकर देशवासियों को सुरक्षित किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मत्स्यपालन मंत्रालय बनाने के बाद एक योजना शुरु की जिसका नाम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये व्यय किए गए, जबकि वर्ष 1947 से 2014 तक भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन विभाग का व्यय महज 3,680 करोड़ रुपये रहे। 

देश में 8 हजार किलोमीटर का समुद्र तटीय क्षेत्र है और मछुआरे बंधु समुद्र में 200 किलोमीटर अंदर तक अपना कार्यकलाप करते हैं। ईईजेड (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) के माध्यम से फिश लैंडिंग सेंटर, हार्बर आदि विकसित करने के लिए 8 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड दिए गए। राज्य सरकारों के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे मत्स्य उत्पादन एवं निर्यात बढ़े और मछुआरों की आय में भी बढ़ोत्तरी हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मत्स्यपालकों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड -केसीसी- की सुविधा उपलब्ध करायी, जबकि इससे पहले सिर्फ किसाना को ही केसीसी मिलती थी।

लोकतंत्र का पहला लोकतांत्रिक घटक ग्राम पंचायत होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ वर्षों में ग्राम पंचायतो को मजबूत करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश  में पहली बार ग्राम पंचायत को भारत सरकार से सीधा जोड़कर उसे आर्थिक रूप से सशक्त  बनाया है। भारत सरकार द्वारा आज हरेक ग्राम पंचायतों को डीबीटी के माध्यम से हर महीने राशि  पहुंचाई जा रही है। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार के अधिकारियों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

पिछले नौ सालों में ग्राम पंचायतों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं। ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण जी-20 की बैठक में देखा गया, जब कच्छ के एक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में एक ऐसा कांफ्रेंस हॉल दिखा, जो सभी आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैश है।

ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के नारे को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ-सबका विकास के नारे के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया और उसे आगे बढ़ा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने दूरदर्शी नजरिए से शासकीय एवं प्रशासकीय कार्यो में हस्तक्षेप करते हैं ताकि देश  के हर भूभाग में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सके और वहां का विकास हो। इसका बेहतरीन उदाहरण है- आकांक्षी जिले की अवधारणा इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसके माध्यम से पिछड़े जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

देश  में ऐसे कई जिला पाए गए,जो राष्ट्रीय एवं राजकीय विकास के पैरामीटर में पीछे छूट गए थे। इन जिलों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रियों को आकांक्षी जिले में जाना होता है और वहां की समस्या को दूर करते हुए उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ना होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आकांक्षी जिले के साथ बार्डर विलेज की अवधारणा लाकर देश  के दूर-दराज एवं दुर्गम गांवों में विकास पहुँचाने का काम किया है ताकि, वहां से लोगों का पलायन न हो और लोगों को सभी सुविधाएं मिल सकें। लद्दाख के एक सीमावर्ती गांव में सिर्फ एक घर है, बार्डर विलेज की अवधारण के तहत उस घर में नल से जल पहुंचाने के लिए बोरवेल लगाया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले नौ सालों में 29.7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को दिए। जबकि देश  के एक पूर्व प्रधानमंत्री की व्यथा थी कि जब वे दिल्ली से एक रुपये भेजता हूं,तो लाभार्थी तक वह पहुँचते पहुँचते 15 पैसा रह जाता है। आज योजनाओं की राशि  केन्द्र सरकार जब भेजती है, तो शतप्रतिशत लाभार्थियों को मिलता है।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। 

2014 तक देश में अच्छा मोबाइल होने का अर्थ था कि वह इम्पोर्टेड ही होगा, लेकिन पिछले साल 9 बिलियन डॉलर का मोबाइल फोन देश से निर्यात किया गया। आज देश में 200 कंपनियां मोबाईल हैंडसेट बना रही है। भारत में सिर्फ एप्पल कंपनी में एक लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। देश में 106 यूनिकार्न हैं और 90 हजार से अधिक स्टार्टअप।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है और आम जन में आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए जिससे दुनिया में भारत की साख बढ़ी, भारत सशक्त  हुआ और दुनिया के विकसित देशों का भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। यूक्रेन युद्ध में जब वहां फंसे भारतीयों बच्चों को निकाला गया, तो वहां से बच्चे तिरंगा लेते हुए निकले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वजह से भारतीय तिरंगा का आनबान शान सिर्फ देश  में हीं नहीं है, बल्कि विश्व के फलक पर भी बढ़ा है।