Salient points of press conference of Hon'ble Union Minister,Shri Thawar Chand Gehlot & BJP NationalGeneral Secretary Shri Dushyant Gautam at BJP HQ

 

 

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत गौतम की संयुक्त प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

 

मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में अनुसूचित वर्ग के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 59,048 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है जो पहले की तुलना में पांच गुना अधिक है। केंद्र सरकार योजना का 60% अर्थात् 35,534 करोड़ रुपये देगी और शेष 40% राशि राज्य सरकारें खर्च करेगी।

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अनुसूचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार द्वारा पांच गुना वृद्धि करते हुए 5,9048 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

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योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। इससे लाभार्थी छात्रों को नियत समय पर भुगतान हो सकेगा और उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल पायेगा।

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उम्मीद है कि दसवीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी न रख पाने वाले लगभग 1.36 करोड़ गरीब छात्रों को अगले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली के दायरे में लाया जा सकेगा। इससे पांच वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 4 करोड़ छात्रों को लाभ हो सकेगा।

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अगले पांच सालों में केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि में हर वर्ष 5% की वृद्धि करते हुए इसे 80% तक ले जायेगी जिससे राज्य सरकारों पर बोझ काफी कम पड़ेगा। यह योजना इसी वर्ष से लागू हो जायेगी। केंद्र सरकार मार्च तक लगभग 5,500 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को दे देगी।

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इस योजना के तहत छात्रों के एकाउंट में पहले राज्य सरकार छात्रवृत्ति का पैसा हस्तांतरित करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि हस्तांतरित करेगी। सभी राज्य सरकारें इस योजना से सहमत हैं और उन्होंने इसे लागू करने की संस्तुति दे दी है।

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जन-धन और आधार से लाभार्थियों को जोड़े जाने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पारदर्शिता को अपनाये जाने के कारण लीकेज में भारी कमी आई है।

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मोदी सरकार की पारदर्शिता के कारण अब तक लगभग छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे 50 लाख फर्जी छात्र, 1.4 लाख नकली एनजीओ, ढाई लाख नकली कंपनियां, 21 लाख नकली डायरेक्टर, 5 करोड़ नकली राशन, चार करोड़ नकली एलपीजी कनेक्शन और मनरेगा के दो करोड़ नकली कार्ड पकडे गए हैं। 

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केंद्र सरकार ने दलितों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। यदि गरीबी रेखा से नीचे का कोई भी दलित व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार द्वारा साढ़े तीन लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचितों के कल्याण के प्रति सदैव समर्पित है।

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कांग्रेस सरकारें लगातार अनुसूचित वर्ग के साथ नाइंसाफी करती आई हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकारों ने अनुसूचित जाति के साथ केवल और केवल छल किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने कैसा दुर्व्यवहार किया था, ये हम सब जानते हैं।

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पंजाब में हमने 2019 में छात्रवृत्ति के लिए 303.92 करोड़ रुपये दी थी लेकिन उन्होंने 18 दिसंबर को इसमें से 248 करोड़ रुपये निकाले जिसमें से 39 करोड़ रुपये का दस्तावेज़ अब भी नहीं मिल रहा है।

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत गौतम ने आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मील का पत्थर बताते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया।

 

श्री गहलोत ने बताया कि एससी वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पांच गुना की बढ़ोतरी की गई है। पहले कमिटेड लायबिलिटी के फ़ॉर्मूले के कारण लगभग आधे राज्यों को तो केंद्र से छात्रवृत्ति की राशि ही नहीं मिल पाती थी। कुछ राज्यों को आंशिक छात्रवृत्ति राशि मिलती थी तो कुछ राज्यों को ज्यादा मिलता था। इस योजना में केंद्र का हिस्सा सालाना 1200 - 1300 करोड़ रुपये ही होता था और अंतिम अंतिम दो वर्षों में तो औसतन 1100 करोड़ रुपये ही था। इतनी कम राशि के कारण दसवीं पास करने के बाद छात्रवृत्ति के अभाव में छात्रों को स्कूल छोड़ने को मजबूर होना पड़ता था। कम बजट के कारण राज्य सरकार भी छात्रवृत्ति देने में कठिनाई महसूस किया करती थी। समय पर छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि भी नहीं मिल पाती थी। इससे एससी वर्ग के छात्रों का ड्रॉप-आउट रेशियो बहुत अधिक हो जाता था। पहले कई ऐसी शिकायतें भी आई कि राज्य सरकारों ने छात्रवृत्ति योजना का पैसा किसी और मद में लगा दिया। ऐसी परिस्थिति में राज्यों से विचार करने के लिए लगातार सुझाव आते रहते थे। इन सभी बातों पर चर्चा कर हमने अनुसूचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव किया।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में अनुसूचित वर्ग के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 59,048 करोड़ रुपये की राशि को अनुमोदित किया है जो पहले की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है। इसमें केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी जो कुल योजना का 60% है और शेष 40% राशि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। इससे नियत समय पर भुगतान हो सकेगा और उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल पायेगा। उम्मीद है कि दसवीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी न रख पाने वाले लगभग 1.36 करोड़ गरीब छात्रों को अगले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली के दायरे में लाया जा सकेगा।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति स्थिति, आधार पहचान व बैंक खातों के विवरण की जांच कर छात्रों की सूची केंद्र सरकार को सौंपेगी। उच्च शिक्षा में सबसे गरीब परिवारों के छात्रों के नामांकन के लिए अभियान चलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे गरीब छात्रों तक पहुंच को प्राथमिकता दिए जाने की योजना है। इससे पांच वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 4 करोड़ छात्रों को लाभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में एक और प्रावधान किया जा रहा है कि इस योजना के तहत छात्रों के एकाउंट में पहले राज्य सरकार छात्रवृत्ति का पैसा हस्तांतरित करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि हस्तांतरित करेगी। सभी राज्य सरकारें इस योजना से सहमत हैं और उन्होंने इसे लागू करने की संस्तुति दे दी है। डीबीटी के कारण इस योजना में कोई लीकेज नहीं होगा और अनियमितताएं भी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि में हर वर्ष 5% की वृद्धि करते हुए इसे 80% तक ले जायेगी जिससे राज्य सरकारों पर बोझ काफी कम पड़ेगा। यह योजना इसी वर्ष से लागू हो जायेगी। केंद्र सरकार मार्च तक लगभग 5,500 करोड़ रुपये का एमाउंट राज्य सरकार को दे देगी।

 

पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस सरकारें लगातार अनुसूचित वर्ग के साथ नाइंसाफी करती आई हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकारों ने अनुसूचित जाति के साथ केवल और केवल छल किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने कैसा दुर्व्यवहार किया था, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें ‘भारत रत्न' भी नहीं दिया। बाबा साहब धारा 370 नहीं चाहते थे, पाकिस्तान के साथ आर-पार का बंटवारा चाहते थे, महिलाओं को बराबरी का हक देना चाहते थे और वे समान आचार संहिता के भी पक्ष में थे लेकिन पंडित नेहरू उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनका विरोध करते थे। कांग्रेस ने बाबा साहब का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। दिल्ली में बाबासाहब की न तो समाधि है और न ही संग्रहालय। यह भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है जिसने न केवल बाबासाहब की समाधि स्थल चैत्य भूमि का निर्माण कराया है बल्कि करोड़ों रुपये की लागत से बाबा साहब का संग्रहालय का निर्माण कार्य भी करा रही है।

 

श्री गौतम ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद नकली छात्रवृत्ति वाले लगभग 50 लाख लीकेज पकड़े गए। कांग्रेस की सरकारों का यह बहुत बड़ा घोटाला था जो छात्रवृत्ति का पैसा भी हड़प जाया करते थे। पंजाब में 2019 में हमने छात्रवृत्ति के लिए 303.92 करोड़ रुपये दी थी लेकिन उन्होंने 18 दिसंबर को इसमें से 248 करोड़ रुपये निकाले जिसमें से 39 करोड़ रुपये का दस्तावेज अब भी नहीं मिल रहा है।

 

भाजपा महासचिव ने कहा कि जन-धन और आधार से लाभार्थियों को जोड़े जाने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पारदर्शिता को अपनाये जाने के कारण लीकेज में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पारदर्शिता के कारण अब तक लगभग 1.4 लाख नकली एनजीओ पकड़े गए हैं, लगभग ढाई लाख नकली कंपनियां ख़त्म हुई हैं, लगभग 21 लाख नकली डायरेक्टर ख़त्म हुए हैं, लगभग 5 करोड़ नकली राशन कार्ड पकड़ा गया है, चार करोड़ के लगभग नकली एलपीजी कनेक्शन पकडे गए और मनरेगा के लगभग दो करोड़ नकली कार्ड भी ख़त्म हुए हैं। 

 

श्री गौतम ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पांच गुना वृद्धि करते हुए 5,9048 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और डायरेक्ट लाभार्थी छात्रों के एकाउंट में सीधे छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर करने का जो निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दलितों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। यदि गरीबी रेखा से नीचे का कोई भी दलित व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार द्वारा साढ़े तीन लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचितों के कल्याण के प्रति सदैव समर्पित है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। 

 

महेंद्र पांडेय

(कार्यालय सचिव)