Salient points of speech : Hon'ble Union Home Minister & Minister of Cooperation Shri Amit Shah while addressing Janjatiya Maha Sammelan in Saraipali (Chh'garh)

 

 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह द्वारा खैरमाल, छत्तीसगढ़ में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

 

कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में भुखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद दिया है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में विकास, विकास और केवल विकास दिया है।

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मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण के बजट को बढ़ा कर 1.19 लाख करोड़ रुपए किया है जबकि कांग्रेस की यूपीए सरकार आदिवासी कल्याण के लिए केवल 24 हजार करोड़ रुपए पर छोड़ कर गई थी। मोदी सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6 हजार करोड़ रुपए कर दिया।

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राहुल बाबा आएंगे और कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे। राहुल बाबा! आपने आदिवासी भाईयों को क्या दिया है, यह जरूर बताएं। राहुल बाबा! आदिवासी भाईयों के क्षेत्र में आकर उनके साथ बात करने से आदिवासी भाइयों का भला नहीं होता है।

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कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ को दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी।

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भूपेश बघेल सरकार ने तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लगभग 14 लाख परिवारों की रोजी-रोटी छीनकर उनके पेट पर लात मारने का काम किया है l

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में 5 किलो चावल एक्स्टा भेज रहे हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुँच रहा। यह चावल कौन खा गया? कांग्रेस की लालची नजर आदिवासी भाईयों की जमीन पर है। कांग्रेस के कई नेता आदिवासियों के जमीन हड़प गए।

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सालों तक वोट बैंक की राजनीति करने के उद्देश्य से कांग्रेस की सरकारों ने वामपंथी उग्रवाद को चलने दिया। ये श्री नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने वामपंथी उग्रवाद को खत्म किया।

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नक्सलवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही अब नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में 15 अगस्त को पहली बार तिरंगा फहराया गया।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 12 जनजातियों को आदिवासी जाति का सर्टिफिकेट दिया है। इतने सालों से इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। इन्हें जनजाति सूची में शामिल करने का बिल राज्य सभा पहुंचा तो कांग्रेस का एक भी राज्य सभा सांसद इसके समर्थन में नहीं था। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।

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भूपेश  बघेल सरकार ने तेंदु पत्ता का बोनस नहीं दिया। पिछले दो साल में कांग्रेस ने तें पत्ता के 32 लाख मानक बोरों में से महज 18 लाख मानक बोरा ही खरीदा जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017-18 में 32 लाख मानक बोरा खरीदा था। भूपेश बघेल को इसका जवाब देना होगा।

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वर्ष 2017 में वन कमिटी को 8 हजार रुपए मिलते थे जबकि भूपेश बघेल सरकार ने इसे घटाकर 6 हजार रुपए कर दिया। भूपेश बघेल सरकार ने पिछले चार सालों में वन अधिकार पट्टा भी केवल 54 हजार बांटे जबकि 2008 से 2018 के बीच में भाजपा की सरकार ने 40 हजार रुपए की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टा बांटा था।

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भूपेश बघेल की सरकार के दौरान इलाज के अभाव में लगभग 40 हजार माताओं एवं बच्चों की मृत्यु हुई है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों के विरोध में इतने सारे काम किया है। उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है?

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हमने छत्तीसगढ़ में आवास, पीने का पानी, ग्राम विद्युतीकरण, चिकित्सा सुविधा, खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, वन अधिकार के तहत पट्टों का वितरण, जाति और आवास के प्रमाणपत्र और सूचना स्तर की जागरुकता बढ़ाने के लिए जो काम किया, उन सभी 11 बिंदुओं पर काम रुका पड़ा है। भाजपा की सरकार बनते ही इस पर फिर से काम में तेजी लायी जायेगी।

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भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। इसने शराब में 2000 करोड़, कोयला परिवहन में 500 करोड़, गरीबों एवं आदिवासियों के अनाज में 5000 करोड़, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 700 करोड़ रुपये का घोटाला किया। कोरोना सेस और में घोटाला किया।

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कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में 25 हजार से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में काल कवलित हो गए। राज्य की 67 प्रतिशत माताएं आज एनिमिक हो गयी हैं। ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए।

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने आज शनिवार को खैरमॉल, छत्तीसगढ़ में आयोजित ‘जनजातीय महासम्मेलन’ को संबोधित किया और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए उठाये गए क़दमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल सरकार पर जनजातीय समाज के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया।

 

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में भुखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद दिया है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में विकास, विकास और केवल विकास दिया है। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में विकास की बजाय भ्रष्टाचार करने, दुष्कर्म बढ़ाने और आदिवासियों के जंगल कम करने काम किया है।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण के बजट को बढ़ा कर 1.19 लाख करोड़ रुपए  किया है जबकि कांग्रेस की यूपीए सरकार आदिवासी कल्याण के लिए केवल 24 हजार करोड़ रुपए पर छोड़ कर गई थी। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6 हजार करोड़ रुपए  कर दिया। जनजातीय क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में तीन गुना वृद्धि हुई है। लगभग 1.30 करोड़ आदिवासी घरों में पीने का पानी पुहंचाया गया है, 1.45 करोड़ घरों में शौचालय बनाये गये हैं और सभी जनजातीय किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों की संख्या केवल 167 थी जो पिछले 8 वर्षों में बढ़ कर 680 हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती दिवस को आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के फंड को बढ़ाया गया है।

 

कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने झूठ बोलना अपना लिया है। उसने भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आजादी के 70 साल बाद तक एक भी जनजातीय व्यक्ति देश के राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाया था। हमने एक अत्यंत गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का कार्य किया है। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनजाति समाज से आने वाली बहन रेणुका जी को सम्मान के साथ मंत्री बनाया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत छत्तीसगढ़ को लगभग 9,234 करोड़ रुपये दिए गए हैं। भूपेश बघेल जी बताएं कि विकास के इस फंड का पैसा कहाँ गया? ये पैसे कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से करारा सबक सिखाना है। अगर 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो 2023 में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनानी होगी। जो लूट भूपेश बघेल सरकार में हुई है, उसकी पाई-पाई का हिसाब भाजपा की सरकार लेगी क्योंकि ये पैसा जनता का है।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में आवास, पीने का पानी, ग्राम विद्युतीकरण, चिकित्सा सुविधा, खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, वन अधिकार के तहत पट्टों का वितरण, जाति और आवास के प्रमाणपत्र और सूचना स्तर की जागरुकता बढ़ाने के लिए जो काम किया, डॉ रमन सिंह जी द्वारा शुरू किये गए उन सभी 11 बिंदुओं पर काम रुका पड़ा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही इस पर फिर से काम में तेजी लायी जायेगी।

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उटपटांग वक्तव्य देने पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि राहुल बाबा आएंगे और कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे। राहुल बाबा! आपने आदिवासी भाईयों को क्या दिया है, यह जरूर बताएं। श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ बनाया और श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने उसे संवारा है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचारियों से बचाने का काम भी भाजपा करेगी।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को गांधी परिवार का एटीएम बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ को दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। यह प्रदेश  भगवान श्रीराम का ननिहाल है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचारी पार्टी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

 

सीएम भूपेश बघेल सरकार को चावल चोर बताते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में 5 किलो चावल एक्स्टा भेज रहे हैं, जबकि यह चावल आदिवासियों एवं गरीबों को नहीं मिल रहा है। यह चावल कौन खा गया? चावल चोर सरकार को उखाड़कर फेंक दो। भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों एवं आदिवासियों की चावल चोरी की। कांग्रेस के शासन काल में किसानों को ऋण पर 14 प्रतिशत का ब्याज लगता था। भाजपा की सरकार आई तो हमने किसानों को केवल 2 प्रतिशत  पर ब्याज पर आसान कर्ज उपलब्ध कराया।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आदिवासी समाज के लिए स्पष्ट नीति को लेकर योजना बनाते हैं और उसे धरातल पर उतारते हैं। प्रधानमंत्री जी की आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन की नीति स्पष्ट है।  साथ ही, उन्हें सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करना एवं उनका समावेशी विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धनोहर, धनुहर, किसान, तोरा, बीजिया, भूइंया, भुयान और पंडोल सहित 11 जनजातियों को आदिवासी जाति का सर्टिफिकेट दिया है। अब पीढ़ियों तक इनके बच्चे को कलेक्टर, डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई रोक नहीं सकते हैं। इतने सालों से इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सभा एवं लोक सभा में इससे संबंधित बिल पास कराया और इन सभी जातियों के बच्चों को पीढ़ियों तक नौकरी, शिक्षा एवं विकास के काम मिलने का अधिकार भी मिलेगा। 11 जातियों को जब अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का बिल राज्य सभा पहुंचा तो कांग्रेस का एक भी राज्य सभा सांसद इसके समर्थन में नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त इस विधेयक का बहिष्कार किया था। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए।

 

श्री शाह ने आदिवासी भाई-बहनों से प्रधानमंत्री जी के विशेष लगाव का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए ढेर सारे काम किए। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराते हुए दिखाई दिया। यह प्रधनमंत्री मोदी जी का कमाल है। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में म्यूजियम बनाए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनजाति भाई-बहनों के लिए डीबीटी के माध्यम से शिक्षा की फीस पहुंचाई गई। परीक्षा में ऑनलाइन प्रणाली लाइ गई। खदानों से निकलने वाले खनिज का एक हिस्सा आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किया।

 

सीएम भूपेश बघेल सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भूपेश  बघेल सरकार ने तेंदु पत्ता का बोनस नहीं दिया। पिछले दो साल में कांग्रेस ने तें पत्ता के 32 लाख मानक बोरों में से महज 18 लाख मानक बोरा ही खरीदा।जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017-18 में 32 लाख मानक बोरा खरीदा था। भूपेश  बघेल की सरकार ने 14 लाख मानक बोरा तेंदु पत्ता जमा करने वाले आदिवासी भाईयों के पेट पर लात मारी है। भूपेश बघेल को इसका जवाब देना होगा। वर्ष 2017 में वन कमिटी को 8 हजार रुपए मिलते थे जबकि भूपेश बघेल सरकार ने इसे घटाकर 6 हजार रुपए कर दिया। भूपेश बघेल सरकार ने पिछले चार सालों में वन अधिकार पट्टा भी केवल 54 हजार बांटे जबकि 2008 से 2018 के बीच में भाजपा की सरकार ने 40 हजार रुपए की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टा बांटा था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भूपेश बघेल की सरकार के दौरान इलाज के अभाव में लगभग 40 हजार माताओं एवं बच्चों की मृत्यु हुई है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों के विरोध में इतने सारे काम किया है। उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है?

 

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए श्री शाह ने कहा कि राहुल बाबा! आदिवासी भाईयों के क्षेत्र में आकर उनके साथ बात करने से आदिवासी भाइयों का भला नहीं होता है। कांग्रेस की लालची नजर आदिवासी भाईयों की जमीन पर है। कांग्रेस के कई नेता आदिवासियों के जमीन हड़प गए। सालों तक अपने स्वार्थ के लिए वोट बैंक की राजनीति करने के उद्देश्य से कांग्रेस की सरकारों ने वामपंथी उग्रवाद को चलने दिया। ये श्री नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने वामपंथी उग्रवाद को खत्म किया। 

 

भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। इसने शराब में में 2000 करोड़ का घोटाला किया और छत्तीसगढ़ के राजस्व को नुकसान पहुंचाया। कोयला परिवहन में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस भ्रष्ट सरकार ने गरीबों एवं आदिवासियों के अनाज में लगभग 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसने पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया। कोरोना सेस में घोटाला किया। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 700 करोड़ रुपए खा गए। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में 25 हजार से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में काल कवलित हो गए। छत्तीसगढ़ की 67 प्रतिशत माताएं आज एनिमिक हो गयी हैं। ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए।

 

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