Salient points of speech of Hon'ble Union Minister and Senior BJP Leader Shri Bhupendra Yadav

 

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र यादव की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

 

केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र यादव ने आज पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सरकार के 9 वर्षों में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संबंध में आहूत प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

 

श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दुनिया में "मिशन लाइफ” का एक बड़ा विजन दिया है। इसी 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' के दिन 'मिशन लाइफ' का “मेरी लाइफ पोर्टल” लांच किया गया। मेरी लाइफ पोर्टल में लगभग 24 मिलियन लोग जुड़े। आज दुनिया भर में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'मिशन लाइफ' एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में भारत ने एयरलाइफ कंजर्वेशन में, अन्य रिफॉर्म्स में में भारत ने दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर संकल्प भाव से किया किया और इस संबद्ध में भारत की एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रही है।

 

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने कहा कि देश में कांग्रेस के समय में फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे होता था, किस प्रकार से अवैध टैक्स लगा करते थे, यह सबको मालूम है। हमने एक परिवेश पोर्टल शुरू किया गया। कांग्रेस के समय में फॉरेस्ट क्लियरेंस  600 दिन में हुआ करते थे, आज महज 70 दिनों में फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा है। इस तरह की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है।

 

वन्य जीवन सरंक्षण की दिशा में हुए कार्यों की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि पिछले नौ वर्षो में बाघों की संख्या में 42 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। दुनिया में एशियाई सिंह शत-प्रतिशत केवल भारत में हैं। भारत में दुनिया के लगभग75 प्रतिशत बाघ है। 53 टाईगर रिजर्व में से 23 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। तेंदुओं, गेंडा सहित विशिष्ट प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। चीता के अनुरूप इकोलॉजिकल हॉरमोनी स्थापित की गयी है।  

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कार्बन लाइफ बढ़ाने के लिए मिस्टी अर्थात “मैंग्रो इनिशिएटिव ऑफ सीसोर हैबिटेट ऑन टैंजिबल इनकम” के लिए बजट में अलग से राशि आवंटित की गयी है। पिछले नौ सालों में प्राकृति संसाधनों, इको टूरिज्म आदि को बढ़ाने के लिए अमृत धरोहर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। देश में अमृत धरोहर बढ़ाकर 75 की गई है। भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट पर स्थित 12 बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है।

 

श्री यादव ने कहा कि लैंड रेस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर काम हुआ जिसमें से 19 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेशन प्रोग्राम पूरा हो चूका है। नए प्रयोग को लेकर मंत्रालय में 16 बड़े डिपार्टमेंट हैं, इन सबको एक अम्ब्रेला में लाया गया।

 

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जी-20 का एकमात्र देश है जो पर्यावरण एवं जलवायु को लेकर किए गए वादे को पूरा कर रहा है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन लगभग 178.8 गिगाबाईट है। भारत दुनिया के 58 देशों में शामिल है जो नेट जीरो इमीशन को लेकर कटिबद्ध है।

 

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ में जहां 1 करोड़ 58 लाख सदस्य थे, वो बढ़कर अब  2 करोड़ 57 लाख हो गए हैं। ये दर्शाता है कि 2014 के बाद संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं, इसी वजह से ईपीएफओ के नए सदस्यों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ सालों में श्रमिक कल्याण के लिए में कई रिफॉर्म हुए है। 2015 में रोजगार के लिए एनसीएस पोर्टल को लांच किया गया, जिसमें 2015 से लेकर अबतक 3.16 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लगभग 11.15 लाख नियोक्ता भी रजिस्ट्रर्ड हुए हैं। इस पोर्टल पर 4.5 से 5 लाख तक नौकरियों की वैकेंसी भी आई है। उन्होंने कहा कि गैर संगठित क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी पहल की गई जिसके तहत 2021 में ई-श्रम पोर्टल को लांच किया गया। इसमें 400 से ज्यादा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 31 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके आलावा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कामगारों तक पहुंचाने के लिए ई-श्रम पोर्टल के इंटीग्रेशन का काम भी चल रहा है।

 

श्री यादव ने कहा कि 2019 के बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाई गई थी जिसका उद्देश्य था कि रेहड़ी पटरी, खोमचे और छोटे व्यापारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही, श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया, जिसमें कॉमन श्रम सुविधा दी जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अव्यवहारिक 4 केन्द्रीय श्रम कानून को समाप्त किया है। साथ ही, मंत्रालय ने 4 नए श्रम अदालत गठित किये हैं। कामगार महिलाओं को सुविधा उपलब्ध करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया गया। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 3.10 करोड़ लोगों को ईएसआई के माध्यम से मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 2014 में ईएसआई की सुविधा 303 जिलों में थी, जो आज बढ़ कर 611 जिलों तक पहुँच गई है। ईएसआई के लाभार्थियों की संख्या लगभग 12 करोड़ बढ़ी है। पिछले दो वर्षो में ईएसआई हॉस्पिटल में 12 हजार नए बेड की स्वीकृति दी गई है।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईएसआई के मेडिकल कॉलेज की संख्या चार से बढ़कर 8 हो गई है, जिसमें एमबीबीएस सीट 400 से बढ़ कर 900 सीटें हो गई है। इसमें श्रमिकों के बच्चों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 2014 में ईएसअई के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं थे और आज पैरामेडिकल कोर्स के लिए कई इंस्टीट्यूट हैं। ईएसआई हॉस्पिटल में सुपर स्पेशियलिटी की भी सुविधा दी जा रही है। ईएसआई के बीडीएस कॉलेज में सीट 40 से बढ़ा कर 120 कर दी गयी है।

 

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