भाजपा किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति
भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री राजकुमार चाहर जी ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कई ऋण देने वाली संस्थाओं को 3.00 लाख तक के अल्पावधि कृषि ऋण पर 1.5% प्रति वर्ष के ब्याज सबवेंशन का निर्णय के लिए धन्यवाद व साधुवाद दिया।
विदित है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय जिसमें किसानों को सस्ती दर पर, परेशानीमुक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तदनुसार, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी ताकि वे किसी भी समय कृषि उत्पादों और सेवाओं को क्रेडिट पर खरीद सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को बैंक को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना है, भारत सरकार ने किसानों को रियायती दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) की शुरुआत की, जिसे अब संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस) नाम दिया गया है।
भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री राजकुमार चाहर जी ने कहा कि इस योजना के तहत, अल्पकालिक कृषि ऋण, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर से 3 लाख रुपये तक उपलब्ध है, जिसमें पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्यपालन आदि शामिल हैं। किसानों को ऋण के शीघ्र व समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% सबवेंशन (पीआरआई) भी दिया जाता है। इसलिए, यदि कोई किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है तो उसे 4% प्रति वर्ष की दर से ऋण मिलता है। किसानों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार इस योजना की पेशकश करने वाले वित्तीय संस्थानों को सबवेंशन देती है। ये सहायता केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है, यह बजट परिव्यय व लाभार्थियों के कवरेज के अनुसार कृषि मंत्रालय की दूसरी सबसे बड़ी योजना भी है।
भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर ने कहा की आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत, 2.5 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 3.13 करोड़ से अधिक किसानों को नया केसीसी जारी किया गया है। पीएम-किसान योजना के तहत नामांकित किसानों के लिए चलाई गई केसीसी संतृप्ति अभियान जैसी विशेष पहलों ने केसीसी की मंजूरी के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजों को सरल बनाया है।
आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज दर और अग्रणी दरों में परिवर्तन के मद्देनजर, सरकार ने वित्तीय संस्थानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज सहायता दर की भी समीक्षा की है। इससे किसान को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो सकता है और साथ ही ऋण देने वाली संस्थाओं की वित्तीय स्थिति भी सुनिश्चित हो सकेगी ।
भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का निर्णय- भारत सरकार ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पावधि कृषि ऋण पर 1.5% तक ब्याज सबवेंशन को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के साथ सीधे कम्प्यूटरीकृत पैक्स) को 1.5% का ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा (किसानों को 3 लाख रुपये तक का लघु अवधि का कृषि ऋण देने के लिए)। ब्याज सबवेंशन समर्थन में इस वृद्धि के लिए ब्याज सबवेंशन की देयता को पूरा करने के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए पहले से स्वीकृत बजट के अतिरिक्त 34,856 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी।
कृषि क्षेत्र को लाभ- ब्याज सबवेंशन में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित होगी और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऋण देने वाली संस्थाओं, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य और व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी।
बैंक धन की लागत में वृद्धि को अवशोषित करने में सक्षम होंगे और किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। चूंकि, लघु अवधि के कृषि ऋण पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित सभी गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते हैं, इसलिए इससे रोजगार का सृजन भी होगा।
किसानों को समय पर ऋण चुकाने के दौरान 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करना जारी रहेगा।
(मनोज यादव)
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी
भाजपा किसान मोर्चा
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