भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा राज्य सभा से कृषि से जुड़े विधेयकों के पारित होने पर मीडिया को दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु
किसानों के सशक्तिकरण, उनकी आय को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन एवं सकारात्मक बदलाव लाने वाले कृषि सुधार विधेयकों के संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और देश भर के किसानों को बधाई देता हूँ।
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आज राज्य सभा से पारित हुए कृषि से जुड़े दोनों विधेयक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 किसानों को अपने फसल के भंडारण, और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे।
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आजादी के 70 सालों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो कदम नहीं उठाये जा सके, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने साकार किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन प्रगतिशील विधेयकों के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने का ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिससे उन्हें उनके उत्पादों का सही दाम मिल सकेगा।
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कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा जिस तरह से संसद में अमर्यादित और अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया, वह प्रजातंत्र पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है।
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कांग्रेस एवं उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों ने सदन के पटल किसान हितैषी वाले इन विधेयकों का विरोध करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वे किसान विरोधी हैं और उनका सशक्तिकरण होते नहीं देख सकते।
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आज जब किसानों के लिए ऐतिहासिक आजादी का दिन था, तब विपक्ष को इन विधेयकों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था पर बिल का समर्थन करने के बजाय उन्होंने इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया।
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राज्य सभा में कांग्रेस और कुछ पार्टियों द्वारा आज जो कुछ भी हुआ, वह यह दिखाता है कि उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। जो सभ्य आचरण एक सांसद का होना चाहिए, उसे आज सदन में तार-तार करने की कोशिश की गई। इन्होंने हेल्थ प्रोटोकॉल तोड़ते हुए गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किये हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है। इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।
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कांग्रेस ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए कभी कोई रिफॉर्म्स नहीं किया। उसके पास न इसके लिए सोच थी, न ही इच्छाशक्ति। किसानों को गुमराह कर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है।
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कांग्रेस ने लोक सभा चुनाव 2019 के अपने घोषणापत्र में एपीएमसी व्यवस्था को खत्म करने की बात की थी जबकि इन विधेयकों के अनुसार MSP और APMC चलती रहेगी। मोदी सरकार तो किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रही है। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस किसानों को सशक्त होते देखना क्यों नहीं चाहते?
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज रविवार को राज्य सभा से उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद दिया और सभी किसानों को बधाई दी। ज्ञात हो कि ये विधेयक लोक सभा से दो दिन पहले ही पारित हो गए थे।
श्री नड्डा ने संसद के गलियारे में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो कदम नहीं उठाये जा सके, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विगत छः वर्षों में साकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कृषि की बेहतरी और किसानों के उत्थान के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। आज राज्य सभा से पारित हुए कृषि से जुड़े दोनों विधेयक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 किसानों को अपने फसल के भंडारण, और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले किसान अपने उत्पादों को मंडी में ही बेचने पर विवश थे, उनके पास कोई सहूलियत नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी ने आज ये दोनों विधेयक राज्य सभा के पटल पर रखा और पार्टी एवं सहयोगी सांसदों के समर्थन से ये विधेयक सदन से पारित हुए। कृषि विधेयकों के पारित होने पर मैं समग्र भारत के किसानों को बधाई देता हूँ एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इन प्रगतिशील विधेयकों के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐसी व्यवस्था की कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले। इन विधेयकों के पारित होने से किसानों को पुराने सभी बंधनों से आजादी मिली है और अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ किसान ले सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान किसान के घर पर ही उपलब्ध होगा।
राज्य सभा में विपक्ष के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा जिस तरह से संसद में अमर्यादित और अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया, वह प्रजातंत्र पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस एवं उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों ने सदन के पटल किसान हितैषी वाले इन विधेयकों का विरोध करके यह स्पष्ट कर दिया है कि ये पार्टियां किसान विरोधी हैं और ये किसानों का सशक्तिकरण होते नहीं देख सकते। आज किसानों को दोनों विधेयकों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आजादी मिली है, उसे रोकने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों द्वारा सदन में किया गया। आज जब किसानों के लिए ऐतिहासिक आजादी का दिन था, तब विपक्ष को इन विधेयकों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था पर बिल का समर्थन करने के बजाय उन्होंने इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी ख़त्म करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करती है।
कांग्रेस एंड कंपनी पर हमले की धार को और तेज करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राज्य सभा में कांग्रेस और कुछ पार्टियों द्वारा आज जो कुछ भी हुआ, वह यह दिखाता है कि उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। जो सभ्य आचरण एक सांसद का होना चाहिए, उसे आज सदन में तार-तार करने की कोशिश की गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है। इसके साथ ही, हेल्थ प्रोटोकॉल की भी अवहेलना की गई। इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने व किसानों को सशक्त कर उनकी आमदनी बढ़ाने व किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले कृषि सुधार विधेयकों के देश के दोनों सदनों में पारित होने पर एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को साधुवाद देता हूँ एवं सभी अन्नदाता किसानों को इसकी बधाई देता हूँ।
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(महेंद्र पांडेय)
कार्यालय सचिव
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