Salient points of joint press conference : Hon’ble Union Minister Shri Anurag Thakur, Delhi BJP State President Shri Adesh Gupta & Shri Manoj Tiwari (MP)

 

केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता एवं सांसद श्री मनोज तिवारी की संयुक्त प्रेसवार्ता के मुख्य बिन्दु

 

केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता एवं सांसद श्री मनोज तिवारी ने आज केन्द्रीय कार्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता करके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब घोटाले के प्रथम आरोपी मनीष सिसोदिया तो हैं ही, किन्तु इस घोटाले के असली किंगपिंग अरविन्द केजरीवाल हैं।

 

माननीय केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वास्तव में “रेवड़ी और बेवड़ी” सरकार है। मनीष सिसोदिया अब अपने नाम के स्पेलेंग भी चेंज कर MONEY-SHH अर्थात कमाई करो और चुप रहो, रख लेना चाहिए। घोटाला करो, जनता और मीडिया को पीठ दिखाकर भाग जाओ।  शराब घोटाले की जांच शुरू होने के बाद मनीष सिसोदिया के चेहरे के रंग और हाव-भाव सब उड़े से दिख रहे हैं। सिसोदिया खुद प्रेस कांफ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि शराब घोटाले की चिंता नहीं करें यानि उन्होंने मान लिया कि शराब घोटाला हुआ है।

 

श्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो 24 घंटे के अन्दर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शराब घोटाले पर उठाये गए सवालों का जवाब दें।

 

·        पहला सवाल – यदि केजरीवाल सरकार की शराब नीति सही थी, तो इस नीति को वापस क्यूं लिया गया?  यह वही बात हो गयी कि “चोर की दाढ़ी में तिनका दिखा” तो दाढ़ी मुड़वा ली।

 

·        दूसरा सवाल – शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल ठेके की अनुमति नहीं होती थी तो केजरीवाल सरकार ने मैनुफक्चरिंग कंपनियों को रिटेल का ठेका क्यों दिया?  

 

·        तीसरा सवाल – शराब टेंडर जारी होने पर कंपनियों का कार्टेल बनाकर ठेका लेना अवैध होता है, तो कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने का ठेका क्यों दिया गया?

 

·        चौथा सवाल - खाओ गली और इंडो स्प्रीट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब बेचने का ठेका दिया गया या नहीं?

 

●       पांचवां सवाल – 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट ने मैनुफ्क्चरिंग कंपनी, कार्टल कंपनियों और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शो-कॉज नोटिस दिया था तो आपने उस नोटिस पर क्या कार्रवाई की?

 

·        छठा सवाल - शराब माफियाओं को बिना कैबिनेट अप्रुवल के 144 करोड़ रुपए वापस क्यों किया गया? क्या यह राशि लौटाने का काम मनीष सिसोदिया ने किया या फिर अरविन्द केजरीवाल की सहमती से शराब कंपनियों को लाभ पहुँचाया गया? इसका जबाव अरविन्द केजरीवाल जी को देना होगा, वे इन सवालों से भाग नहीं सकते।

 

·        सातवाँ सवाल - शराब टेंडर जारी होने पर अर्नेस्ट मनी जमा हुए थे, उसमें से 30 करोड़ रुपए क्यों वापस किए गए? ये अर्नेस्ट मनी वापस किए तो आपकी जेब में कितने पैसे आए?  इसका जबाव देना होगा।

 

·        आठवां सवाल - अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब ठेकों की कमीशन 2 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत क्यों की?

 

·        नौवां सवाल - मनीष सिसोदिया की शराब बिचौलिये विजय नायर, दिनेश अरोड़ा एवं अमित अरोड़ा से क्या रिश्ते हैं? अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को यह बताना होगा।

 

वास्तविकता यह है कि अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन करते थे और आजतक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के नए रिकार्ड बनाने में संलग्न हो गए। यदि कोई महिला पत्रकार सवाल करे तो उसे लताड़ो। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने महिला पत्रकार को अपमानित कर अति निन्दनीय काम किया है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है।

 

भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि नई शराब नीति लाने के समय मनीष सिसोदिया ने कहा था कि नई नीति से हर क्षेत्र में समान रूप से शराब की उपलब्धता होगी। गांवों में रहने वाली महिलाओं एवं युवा साथियों को गांव/कॉलोनी से दूर जाकर शराब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जानते हुए कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार 100 वार्डों में शराब के ठेके नहीं खुल सकते हैं।

 

·        अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हर क्षेत्र में साफ पानी उपलब्ध कराने की चिंता नहीं बल्कि शराब पहुंचाने की चिंता है। उन्हें सीवरेज सिस्टम दुरूस्त कराने, परिवहन व्यस्था को समान रूप से उपलब्ध कराने की चिंता नहीं है, किन्तु दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंकने की चिंता है। आशा करते हैं कि अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया निम्न सवालों का जवाब देंगे-

 

·        प्रथम सवाल - आजादी के बाद दिल्ली में 21 ड्राई-डे होते था, देश के सभी राज्यों में आज भी यह लागू है, तो केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ड्राई-डे घटाकर 3 दिन क्यों किया?

 

·        दूसरा सवाल – विदेशी बीयर के हर कार्टन पर 50 रुपए की छूट क्यों दी गयी?

 

·        तीसरा सवाल - स्कूलों एवं धार्मिक स्थलों के समीप शराब के ठेके खोलने की अनुमति क्यों दी गयी?

 

·        चौथा सवाल - दिल्ली में 250 शराब ठेकों की जगह उसे बढ़ाकर 850 शराब ठेके खोलने की व्यवस्था क्यों की गयी?

 

·        पांचवां सवाल - जब नए शराब ठेके खुल रहे थे तब कई जगहों पर महिलाएं विरोध कर रही थीं, उस वक्त शराब माफियाओं ने उनके साथ मारपीट की और केजरीवाल जी यह सब देखकर भी चुप क्यों रहे?

 

भाजपा सांसद श्री मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय  जनता पार्टी जहाँ जनहित के कार्यों में सदा तत्पर रहती है, वहीं आम आदमी पार्टी शराब माफियाओं के हित के लिए तत्पर रहती है।

 

·        नई शराब नीति से दिल्ली में शराब की बिक्री 87 प्रतिशत बढ़ गयी, लेकिन राजस्व घट गया। मनीष सिसोदिया के अनुसार नई शराब नीति से 9,500 करोड़ रुपए का राजस्व आना तय था, तब सिर्फ शराब से 1,450 करोड़ रुपए का ही राजस्व क्यों आया? अर्थात नई शराब नीति के तहत 8,100 करोड़ रुपए राजस्व में कमी आई, जो दिल्ली की नई शराब नीति के घोटाले को दर्शाता है ।