Salient points of press conference : BJP National General Secretary, Shri P. Muralidhar Rao

 

 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों पर आयोजित प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

 

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोविड -19 महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी बन रहा है।

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एक ओर आत्म्निर्भारत भारत अभियान के तहत एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है।

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प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया ‘वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल’ का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को सशक्त बनाएगा।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव ने आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और ‘आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है जो भारतवर्ष को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को देश की कुल जीडीपी के लगभग 10% के बराबर, 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ‘आत्मनिर्भर’ भारत’ पैकेज की घोषणा की थी जिसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई 2020 से 17 मई, 2020 के बीच लगातार 5 दिनों में विस्तार से हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग घोषणा की। यह न केवल कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत को आगे रखे हुए है बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी बन रहा है। इस पैकेज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गए राहत उपायों के अलावे 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शामिल है। आत्मिनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के डेढ़ महीने में ही मोदी सरकार एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के विचार को पूरी तरह से जमीन पर लाने के लिए काफी आगे बढ़ी है और अब इसके सकारात्मक प्रभाव भी धरातल पर दिखने लगे हैं।

 

MSMEs और उद्योग

 

श्री राव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) के कल्याण एवं रोजगार सृजन करने हेतु तीन लाख करोड़ रुपये के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी। 1 जुलाई तक, MSMEs और अन्य व्यवसायों की 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपये का एक ‘फंड्स ऑफ़ फंड’ भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दबाव का सामना करने के लिए 2 लाख MSMEs को अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना को भी केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये या उससे कम वैल्यू के सरकारी अनुबंध (खरीद) में, वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी। इससे एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

  

गरीब कल्याण

 

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से देश के गाँव, गरीब, मजदूर और किसानों की मदद करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 1.70 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की थी। अब तक इसके तहत 64,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के रूप में देश के 8.70 किसानों को 8.70 करोड़ रुपये, 20 करोड़ महिला जन-धन खाता धारकों के एकाउंट में 30,611 करोड़, तीन करोड़ दिव्यांगों, विधवाओं एवं बुजर्गों को 3000 करोड़ और उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन मुफ्त गैस सिलिंडर के रूप में 13,000 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी  मजदूरों के लिए लॉकडाउन से राहत देने के लिए सरकार ने तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) के लिए मुफ्त राशन का एलान किया था। अब इस गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली-छठ यानी नवंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पर 90 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।

 

श्री राव ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुंचाने हेतु ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड' की सुविधा मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि मजदूरों को कहीं पर भी राशन मिल सके। अब तक, लगभग 20 राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए एक साथ आ चुके हैं। यह सिस्टम देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक लागू हो जाएगा।

 

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि मनरेगा योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें 40 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है जो पहले से 66% अधिक है। कुल मिलाकर, मनरेगा के लिए अब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के गांवों में स्थायी बुनियादाी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाने की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे।

 

कृषि और किसान

 

श्री राव ने कहा कि 30 जून 2020 तक 62,870 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किये जा चुके हैं। 0 जून तक स्पेशल लिक्विडिटी फेसिलिटी (SLF) के तहत नाबार्ड द्वारा 24,586.87 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों, RRBs और MFIs को वितरित किए जा चुके हैं। इससे तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन, The Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) अध्यादेश, 2020 और  The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 के जरिये कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम उठाया है। सरकार ने देश को ‘एक राष्ट्र एक बाजार ’के रूप में आगे बढ़ने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ये कदम उठाए हैं। 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड और 10,000 एफपीओ जैसी कई सक्षम योजनाओं द्वारा कृषि इको सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लॉकडाउन के दौरान 74,300 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद की खरीदी की गई। 01 जून 2020 को सरकार ने 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया। धान की एमएसपी प्रति क्विंटल 53 रुपये बढाई गई तो कॉटन पर 260-275 रुपये प्रति क्विंटल बढाई गई। रबी फसलों पर पिछले साल अक्टूबर में ही एमएसपी बढाई गई थी।

 

इन्फ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स

 

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि घरेलू कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति दी गई है। 8 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्राइवेट क्षेत्र में 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इससे लोगों के जीवन में भारी बदलाव देश की प्रगति में सार्थक साबित होगा। इस नीलामी प्रक्रिया से 33,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश होने की उम्मीद है।

 

श्री राव ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर कंपनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों में "सचिवों के समूह (ईजीओएस) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह नया तंत्र 2024-25 तक भारत के US $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा।

 

भाजपा महासचिव ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का असर दिखने लगा है। डिफेंस एक्जिविशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमें से 31130 करोड़ रुपये का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री से होगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, बीएमपी कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो को भी मंजूरी दी गई है। डिफेंस में निवेश आकर्षित करने के लिए एफडीआई 49% से बढ़कर 74% कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण पर भारत का ध्यान पिछले दो वर्षों से है, जिसमें भारत में निर्मित एचएएल तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कंपोजिट सोनार गुंबद, सशस्त्र बल के लिए एक पोर्टेबल टेलीमेडिसिन सिस्टम (पीडीएफ), निट्रेशन-कम-ब्लास्ट (पीसीबी) और थर्मोबारिक (टीबी) गोला बारूद जैसे कई उत्पादों का अनावरण किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स का अब देश में ही उत्पादन हो रहा है, साथ ही इसका विश्व के 100 देशों को निर्यात भी हो रहा है।

 

श्री राव ने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी निवेश को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के लिए भविष्य का मार्ग खोलने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून, 2020 को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) नामक एक नए अंतरिक्ष बोर्ड की स्थापना को भी मंजूरी दी। यह बोर्ड भारत में अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा और नीतियों और अंतरिक्ष उद्योग में व्यापार के नए द्वार खोलेगा।

 

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से देशभर में चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उन्होंने Vocal for Local की वकालत की। देश की अर्थव्यवस्था को यदि कोरोना संकट से लड़ते हुए भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखना है तो इसका संकल्प हर एक देशवासी को वोकल फॉर लोकल को अपनाने के रूप में ही लेना पड़ेगा। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों के गुणवत्ता में सुधार तो आयेगा ही, साथ ही स्थानीय उद्यमों को भी लाभ होगा, देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और भारत आत्मनिर्भर भी होगा। उन्होंने कहा कि 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए लाखों करोड़ रुपये की कई राहत उपायों की घोषणा की।

 

महेंद्र पांडेय

(कार्यालय सचिव)