Salient points of the press conference of BJP National Spokesperson Shri Gaurav Bhatia.

 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया की प्रेस वार्ता में संबोधन के मुख्य बिन्दु

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केवल कट्टर बेईमान, निकम्मे और निठल्ले ही नहीं, बल्कि जनता विरोधी और धोखेबाज भी हैं।

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दिल्ली सरकार 3 वित्त वर्षों में ₹1,150 करोड़ अपनी महिमा मंडन के लिए विज्ञापन में इस्तेमाल कर सकती है, मौजूदा वित्त वर्ष में 550 करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च करने के लिए बजट में रखे गए हैं, लेकिन जब जनता के लिए योगदान देने का समय आता है, तो केजरीवाल सरकार ने अपने हाथ खड़े कर यह साबित कर दिया कि जनता की सहूलियत उनकी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

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कल सर्वोच्च न्‍यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार से बिल्कुल स्पष्टता से सवाल पूछा है कि आम जनता और राष्ट्रीय हित के लिए जो परियोजनाएं हैं, उसके लिए उनकी सरकार के पास पैसे क्यों नहीं हैं?

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दिल्ली की बेईमान और घमंडी सरकार इस अहम प्रोजेक्ट पर योगदान देने के लिए तैयार नहीं थी, तब ही सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया कि यदि दिल्ली सरकार एक सप्ताह के भीतर अपना योगदान पूरा नहीं करती है, तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से उसकी कटौती की जाएगी।

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अरविंद केजरीवाल को जनता के हित की कोई चिंता नहीं है और अरविंद केजरीवाल की चुनरी में दाग लगते ही जा रहे हैं, और अब तो वह स्वयं भी समझ ही गए होंगे कि घोटाला ही उनका पर्याय है और उन्हें “अरविंद घोटाला केजरीवाल” कहना गलत नहीं होगा। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ‘लागा चुनरी में दाग मैं छुपाउं कैसे, जनता के बीच मैं जाऊं कैसे!’

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संवैधानिक व्यवस्था को जो तार-तार कर दे, उसी व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया और अपना वचन पत्र देकर भी उसका उल्लंघन किया।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया ने आज भाजपा केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। रिजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की आई टिप्पणी को लेकर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जी केवल कट्टर बेईमान, निकम्मे और निठल्ले ही नहीं, बल्कि जनता विरोधी और धोखेबाज भी हैं।

 

दिल्ली से मेरठ तक बन रहे जिस 82 किमी के कॉरीडोर रिजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) के माध्यम से आम जनता 60 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक पहुंच जाएगी, उस परियोजना के 17 किमी के पहले चरण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस परियोजना की कुल लागत ₹31,632 करोड़ है, जिसमें अभी तक केंद्र सरकार का योगदान ₹5,867 करोड़ का था और यह पूर्ण राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान भी कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार को इस परियोजना के लिए ₹5,828 करोड़ की राशि देनी थी, वह भी दी जा चुकी है। लेकिन दिल्ली सरकार को ₹1,138 करोड़ देने थे, जिसका उन्होनें भुगतान अब तक नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल अपने मित्रों के लिए ₹144 करोड़ माफ कर हजारों का शराब घोटाला कर सकते है, शीशमहल घोटाला कर के जनता के ₹50 करोड़ अपनी सेवा के लिए उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 3 सालों में ₹1,150 करोड़ अपनी महिमा मंडन के लिए विज्ञापन में इस्तेमाल कर सकती है लेकिन जब जनता के लिए योगदान देने का समय आता है, तो केजरीवाल सरकार ने अपने हाथ खड़े कर यह साबित कर दिया कि जनता की सहूलियत उनकी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

 

कल सर्वोच्च न्‍यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार से बिल्कुल स्पष्टता से सवाल पूछा है कि आम जनता और राष्ट्रीय हित के लिए जो परियोजनाएं हैं, उसके लिए उनकी सरकार के पास पैसे क्यों नहीं हैं?

 

यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार कोई काम करने से इनकार कर देती है औऱ यह सुप्रीम कोर्ट है जो बार-बार उन्हें याद दिलाती है कि आप काम करिए। दिल्ली के लिए RRTS प्रोजेक्ट काफी अहम है। यह ना सिर्फ यातायात के लिए बल्कि पलूशन कम करने के लिए भी अहम है। केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 वित्त वर्षों में  1100 करोड़ रुपये प्रचार में खर्च किए। मौजूदा वित्त वर्ष में 550 करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च करने के लिए बजट में रखे गए हैं। लेकिन उन्होंने RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने से मना कर दिया।

 

श्री गौरव भाटिया ने दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि, दिल्ली की बेईमान और घमंडी सरकार इस अहम प्रोजेक्ट पर योगदान देने के लिए तैयार नहीं थी, तब ही सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी ‘निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया कि यदि दिल्ली सरकार एक सप्ताह के भीतर अपना योगदान पूरा नहीं करती है, तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से उसकी कटौती की जाएगी। ऐसा पहला आदेश नहीं है, इसके पहले चार आदेश है जो 6 मार्च 2019, 21 अप्रैल 2023, 3 जुलाई 2023 और 24 जुलाई 2023 को दिए जा चुके थे।

 

श्री गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्था को जो तार-तार कर दे, उसी व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया और अपना वचन पत्र देकर भी उसका उल्लंघन किया। 24 जुलाई 2023 जी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि “We accept the statement and the state government will remain bound by it while making the budgetary provision” (हम बयान को स्वीकार करते हैं और राज्य सरकार बजटीय प्रावधान करते समय इससे बंधी रहेगी )। 

 

श्री गौरव भाटिया ने बताया कि न्यायालय में दिल्ली सरकार के वकील द्वारा जुलाई में हलफनामा दिया गया था कि  यह बजटीय आवंटन होगा, पर अब चार महीने पूरे होने पर भी यह पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने अब आदेश पारित कर दिया है कि अब एक सप्ताह में दिल्ली सरकार ने RRTS प्रोजेक्ट के लिए राशि मुहैया नहीं कराई, तो उनके विज्ञापन बजट से यह राशि काट ली जाएगी।

 

जनता देख ही रही है कि अरविंद केजरीवाल को जनता के हित की कोई चिंता नहीं है और अरविंद केजरीवाल की चुनरी में दाग लगते ही जा रहे हैं, और अब तो वह स्वयं भी समझ ही गए होंगे कि घोटाला ही उनका पर्याय है और उन्हें “अरविंद घोटाला केजरीवाल” कहना गलत नहीं होगा। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ‘लागा चुनरी में दाग मैं छुपाउं कैसे, जनता के बीच मैं जाऊं कैसे!’ दिल्ली और पूरे देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जब अरविंद केजरीवाल ₹1,150 करोड़ अपने महिमामंडन के लिए विज्ञापन पर खर्च कर सकते हैं और शराब नीति में हजारों करोड़ रूपये का घोटाला कर सकते हैं तो फिर RRTS प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से की राशि का योगदान देने से अपने हाथ पीछे क्यों खींच रहे हैं?

 

श्री गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को सलाह देते हुए कहा कि अब उन्हें सुधर जाना चाहिए नहीं, तो जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी कि मुख्यमंत्री बनना तो दूर, विधायक भी नहीं बन पाएंगे। यह बड़ी ही चिंताजनक बात है की एक धोखेबाज मुख्यमंत्री जो संविधान को तार तार कर रहा है, जो सिस्टम को साफ करने आया था वो आज स्वयं ही सबसे मैला हो गया है।