Salient points of the press conference of Hon'ble Union Minister Smt. Smriti Irani

 

केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

 

राहुल गाँधी भारतीय लोकतंत्र पर चोट पहुंचाते हैं और खुद को मोहब्बत फैलाने का मसीहा बताते हैं। राहुल गाँधी बताएं कि यह कैसी मोहब्बत है, जो सिखों का नरसंहार करे? यह कैसी मोहब्बत है, जो कोयला और चारा लूटने वालों से हाथ मिलाए?

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यह कैसी मोहब्बत है, जो सेंगोल का अपमान करे और अपने ही देश के संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करे? यह कैसी मोहब्बत है, जो तब कुछ नहीं बोलते जब “द केरल स्टोरी” फिल्म आती है? यह कैसी मोहब्बत है, जब राजस्थान में महिला के खिलाफ दुराचार की गतिविधियां बढ़ती है?

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यह कैसी मोहब्बत है, जो उनसे हाथ मिलाते हैं और गले लगाते हैं जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? यह कैसी मोहब्बत है, जो ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ के बोल बोलते हैं? यह कैसी मोहब्बत है जो देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सियासत करते हैं? आखिर यह कैसी मोहब्बत है?

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कांग्रेस नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। लोकसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे कांग्रेस की इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही है जो संकेत देती है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में भारतीय लोकतंत्रिक प्रणाली पर चोट करने पर आमादा है।

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आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘सबका साथ - सबका विकास’ के मूलमंत्र से हर वर्ग, हर समुदाय के लिए समान रूप से काम किया है और ये विकास यात्रा निरंतर जारी है।

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गांधी परिवार अपने आपको एक समुदाय का संरक्षक बताती है किंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए महज 60 करोड़ रुपए आवंटित हुआ करते थे जो कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में बढ़ कर लगभग 2,691 करोड़ रुपए खर्च हो गया है।

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देश में पहली बार सुपोषित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 18 मंत्रालय के संपूर्ण प्रयासों को पोषण अभियान के अंतगर्त लाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन और 12 लाख ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाईस दी है।

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भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर तकनीक की व्यवस्था देश के 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थापित की। भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के समन्वय से राज्यों में 34 महिला हेल्पलाइन चलायी जा रही है। लगभग 1.26 करोड़ कॉल को सुना गया और लगभग 64 लाख महिलाओं तक मदद पहुंचायी गयी है।

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कांग्रेस की सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की घोषणा की थी जो सिर्फ घोषणा बनकर रह गयी थी। कांग्रेस अपने आपको सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रखती है। मोदी सरकार में निर्भया फंड के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों व भारत सरकार के प्रकल्पों के साथ 12 हजार करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रालाय ने देश  के हर जिले में महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए। भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत देश भर में इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम चलाया जा रहा है। इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम में 29 करोड़ महिलाओं की बातें सुनी गयी।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रालय ने महिला के खिलाफ अपराध की जांच करने वाले अधिकारी, प्रोसेक्यूशन आफिसर, मेडिकल अधिकारी और हिंसा पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण दी है, जिनकी संख्या 25 हजार से अधिक है।

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देश में अबतक 13,550 थानो में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। देश भर के थानों में लगभग 14500 यौन शोषण साक्ष्य किट दिए गए हैं। 2019 में चंडीगढ़ में डीएनए लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार ने राज्यों में फॉरेंसिक सांइस लैब को और भी सुदृढ़ किया है।

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महिलाओं को समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार ने देश भर में 1023 फास्ट टैक कोर्ट स्थापित की। जिसमें से 418 फास्ट टैक कोर्ट विशिष्ट रूप से पॉक्सो के मामले देखते हैं। इन कोर्ट में लगभग 1.60 लाख से ज्यादा पॉक्सो मामले में न्यायसंगत न्यया दिलाए गए और दोषियों को सजा दिलायी गयी है।

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देश में पहले एंटी ह्यूमन टैफिकिंग यूनिट की व्यवस्था जिलावार नहीं थी। आज देश में लगभग 780 से ज्यादा जिलावार एंटी ह्यूमन टैफिकिंग यूनिट व्यवस्था कार्यरत है। लगभग 983 रेलवे स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं।

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 27 करोड़ महिलाओं का जन-धन एकाउंट खुलवाया गया। आज देश में कामकाजी महिला को 26 सप्ताह की मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 3.18 करोड़ एकाउंट खुलवाए गए।

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केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विदेशी धरती से देश को बदनाम करने और मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत फैलाने को लेकर राहुल गाँधी पर जम कर हमला बोला।

 

अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर चोट पहुंचाने और खुद को मोहब्बत फैलाने का मसीहा बताए जाने पर केन्द्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने तंज कसते हुए सवाल पूछा कि यह कैसी मोहब्बत है, जो सिखों का नरसंहार करे? यह कैसी मोहब्बत है, जो कोयला और चारा लूटने वालों से हाथ मिलाए? यह कैसी मोहब्बत है, जो सेंगोल का अपमान करे और अपने ही देश के संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करे? यह कैसी मोहब्बत है, जो तब कुछ नहीं बोलते जब “द केरल स्टोरी” फिल्म आती है? यह कैसी मोहब्बत है, जब राजस्थान में महिला के खिलाफ दुराचार की गतिविधियां बढ़ती है? यह कैसी मोहब्बत है, जो उनसे हाथ मिलाते हैं और गले लगाते हैं जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? यह कैसी मोहब्बत है, जो ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ के बोल बोलते हैं? यह कैसी मोहब्बत है जो देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सियासत करते हैं? आखिर यह कैसी मोहब्बत है?

 

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। देश में लोकसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे कांग्रेस की गतिविधियां इस मामले में बढ़ रही है जो संकेत देती है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में भारतीय लोकतंत्रिक प्रणाली पर चोट करने पर आमादा है।

 

कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘सबका साथ - सबका विकास’ के मूलमंत्र से हर वर्ग, हर समुदाय के लिए समान रूप से काम किया है और ये विकास यात्रा निरंतर जारी है। गांधी परिवार अपने आपको एक समुदाय का संरक्षक बताती है किंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए महज 60 करोड़ रुपए आवंटित हुआ करते थे जो कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में बढ़ कर लगभग 2,691 करोड़ रुपए खर्च हो गया है।

 

अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधान सेवक की भूमिका में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिला संरक्षण हेतु विभिन्न मंत्रालय एवं प्रदेश सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को स्वतंत्र रूप से गठित किया था। इस मंत्रालय के गठन से देश भर में आंगनबाड़ी के कार्य सुगठित और सुव्यवस्थित होने शुरू हुए। देश में पहली बार सुपोषित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 18 मंत्रालय के संपूर्ण प्रयासों को पोषण अभियान के अंतगर्त लाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन और 12 लाख ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाईस दी है ताकि हरेक लाभार्थी को मिलने वाले लाभ की सही-सही जानकारी केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकारों को मिल सके। दुखद है कि देश में आंगनबाड़ी क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम 1970 से चलाए जा रहे थे। चार दशकों में कितनी माताओं एवं बच्चों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं? इसकी कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं होती थी।

 

श्रीमती ईरानी ने कहा कि भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर नामक तकनीक की व्यवस्था देश के 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थापित की। इससे 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ा गया, जिसमें गर्भवती माताएं एवं छह साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। हर महीने बच्चों का वजन लिया जाता है और उनकी लंबाई नापी जाती है, उन आंकड़ों को रियल टाईम ट्रैकर से जोड़ा गया। आंगनबाड़ी बहनों ने 30 मार्च 2023 के बीच में 6 करोड़ आंकड़े रियल टाईम टैकर के माध्यम से प्रदेश और देश  की सरकारों को दी। कितने लाभार्थियों तक योजना का लाभ मिल रहा है और कितने को नहीं, इसकी जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फोन और एसएमएस से संपर्क करने की व्यवस्था बनायी। पिछले दो महीने में फोन एवं एसएमएस के माध्यम से 75 लाख से ज्यादा से जानकारी ली गयी है। मातृ वंदना योजना के तहत 13,650 करोड़ रुपए लगभग 3.32 करोड़ गर्भवती मताओं के बैंक खाते में सीधे पहुंचाए गए हैं। हर माता के बैंक एकाउंट में 5-5 हजार रुपए  दिए गए। बेटियों के संरक्षण एवं माताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने दूसरा बच्चा लड़की होने पर 6 हजार रुपए सहायता देने की व्यवस्था की गई।

 

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रस पार्टी पर महिला सुरक्षा मामले उदासीन बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की घोषणा की थी जो सिर्फ घोषणा बनकर रह गयी थी। कांग्रेस पार्टी अपने आपको सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश से निर्भया फंड के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों व अन्य भारत सरकार के प्रकल्पों के साथ 12 हजार करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की। वर्तमान में प्रदेश सरकारों को इसी फंड से 4,923 करोड़ रुपए  दिए गए हैं। 2014 से पहले भारत सरकार का कोई ऐसा प्रकल्प नहीं था कि अगर महिला किसी मुसीबत में होती तो मेडिकल व्यवस्था, पुलिस एवं कानूनी सहायोग दी जा सके, जिससे महिला को संरक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस मंत्रालाय ने देश  के हर जिले में महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए। भारत सरकार ने 801 सेंटर की स्वीकृति दी, जिसमें से 733 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत है। पूर्व में कार्यरत सेंटर के अलावा भारत सरकार ने 300 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर खोलना सुनिश्चित किया है जहां पीड़ित महिला को एक ही जगह पर मेडिकल व्यवस्था, पुलिस एवं कानूनी सहायोग मिलता है। वर्ष 2014 से पहले देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार द्वारा प्रदेश  सरकार के समन्वय से राज्यों में 34 महिला हेल्पलाइन चलायी जा रही है। यहां 1.26 करोड़ कॉल को सुना गया और लगभग 64 लाख महिलाओं तक मदद पहुंचायी गयी है।

 

वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत देश भर में इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम चलाया जा रहा है। इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम के तहत फोन नंबर 112 कार्यरत है और इसमें मोबाईल एप की भी सुविधा दी गयी है। इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम में 29 करोड़ महिलाओं की बातें सुनी गयी। भारत सरकार ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनउ, मुंबई में सेफसिटी प्रोजेक्ट को फंड उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रालय ने महिला के खिलाफ अपराध की जांच करने वाले अधिकारी, प्रोसेक्यूशन आफिसर, मेडिकल अधिकारी और हिंसा पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण दी है, जिनकी संख्या 25 हजार से अधिक है।

 

श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश में अबतक 13,550 थानो में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। देश भर के थानों में लगभग 14500 यौन शोषण साक्ष्य किट दिए गए हैं। देश में महिला अपराध रोकने के लिए समर्पित लोगों ने यह किट थानों में देने का आग्रह किया था। 2019 में चंडीगढ़ में डीएनए लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार ने राज्यों में फॉरेंसिक सांइस लैब को और भी सुदृढ़ किया है। इसके लिए राज्यों को आर्थिक सहयता दी गयी है। महिलाओं को समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार ने देश भर में 1023 फास्ट टैक कोर्ट स्थापित की। जिसमें से 418 फास्ट टैक कोर्ट विशिष्ट रूप से पॉक्सो के मामले देखते हैं। इन कोर्ट में लगभग 1.60 लाख से ज्यादा पॉक्सो मामले में न्यायसंगत न्यया दिलाए गए और दोषियों को सजा दिलायी गयी है।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पहले एंटी ह्यूमन टैफिकिंग यूनिट की व्यवस्था जिलावार नहीं थी। आज देश में लगभग 780 से ज्यादा जिलावार एंटी ह्यूमन टैफिकिंग यूनिट व्यवस्था कार्यरत है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लगभग 983 रेलवे स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से 340 से ज्यादा कार्यरत हैं, शेष जल्द ही कार्यरत होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रयास था कि पॉक्सो मामले के यौन अपराधियों की सूची अलग से तैयार की जाए ताकि पुलिस वैरीफिकेशन में मदद हो सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास वर्तमान में 12 लाख से अधिक सेक्सुअल आफेंडर का डेटा है।

 

श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 27 करोड़ महिलाओं का जन-धन एकाउंट खुलवाया गया। आज देश में कामकाजी महिला को 26 सप्ताह की मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 3.18 करोड़ एकाउंट खुलवाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि एक वक्त था कि जब देश में सरकारें कहती थी कि महिला उत्थान करो। अब वक्त आ गया है कि जब हिंदुस्तान कहता है कि राष्ट्र का विकास करना है तो महिलाओं का विकास जरूरी है।

 

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