Salient points of the press conference of Senior BJP Leader and former Union Minister, Shri Ravi Shankar Prasad

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

 

मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों का बहिष्कार करना राज्यों के विकास का बहिष्कार करने के बराबर है। विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना है।

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8वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (जीसीएम) में  राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति बनाने हेतु 100 से अधिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में जो राज्य भाग नहीं लेंगे, निश्चित रूप से उनका नुकसान होगा और वे विकास की दृष्टि से पीछे रह जाएंगे।

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विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संस्थानों का सम्मान नहीं करती है लेकिन सच्चाई यह है कि देश की संस्थाओं का अपमान विपक्ष की आदत बन चुकी है।

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आज जो दल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, इनमें से कई पार्टियों ने पहले भी सीएजी, भारत निर्वाचन आयोग, सीईसी, भारत के चुनाव प्रक्रिया का का विरोध किया है। ये तमाम पार्टियां देश के संवैधानिक संस्थानाओं की खुलेआम आलोचना करती है।

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भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों से पूछना चाहती है कि आप मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे। नए संसद भवन के शिलान्यास में ये लोग नहीं आते हैं। नए संसद भवन के उद्धाटन में भी इन्होने नहीं आने का निर्णय लिया है।

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आगामी लोकसभा चुनाव में एक साल की देरी है, चुनाव के वक्त राजनीतिक लड़ाई लड़ लीजियेगा, किन्तु अभी नीति आयोग को लेकर राजनीतिक लड़ाई लड़ना सही नहीं है।

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नीति आयोग की यह बैठक केंद्र और राज्यों के लिए ‘टीम इंडिया’ के रूप में एक साथ काम करने और विकसित भारत @ 2047 और लास्ट माइल डिलीवरी के लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर होगा।

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अतीत में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में जमीनी स्तर पर किये गए कार्यों से पर्याप्त और बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं। अप्रैल, 2023 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व ₹ 1,87,035 करोड़ है। अप्रैल 2023 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है।

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गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (जीसीएम) में विकसित भारत @ 2047, एमएसएमई पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, कम्प्लायंसेज को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, और क्षेत्रीय एवं सामाजिक तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति शक्ति पर रोडमैप तैयार किये जाएंगे।

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जिन राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार करते हैं, वहां के लोग कम्प्लायंसेज कम करने, गतिशक्ति, आधुनिक बुनियादी ढाँचे के विकास, एमएसएमई एवं कौशल विकास पर चर्चा तथा इन विषयों से संबंधित निर्णयों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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पिछली जीसी बैठकों में निर्धारित रोडमैप के आधार पर हुए विकास एवं नागरिक कल्याण की एक समृद्ध विरासत का हमने अनुभव किया है। इसलिए इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यों की अनुपस्थिति निश्चित रूप से उन राज्यों में विकास की गति को अवरुद्ध करेगी।

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मार्च 2023 तक, 6.2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, 1.96 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ा जा चुका है। 1.85 लाख ग्राम पंचायतें ओएफसी पर सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, 4702 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट मीडिया से जोड़ा गया है।

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने आज शनिवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक विशेष वार्ता की और कुछ विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा 8वें नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए इसे उन राज्यों को विकास के दृष्टिकोण से पीछे ले जाने वाला बताया।

 

श्री प्रसाद ने कहा कि आज नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसमें 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, तेलंगना के सीएम केसीआर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ रहे हैं किंतु सच्चाई क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। कांग्रेस शासित प्रदेश के कितने सीएम नीति आयोग की बैठक में आते हैं, यह बैठक में मालूम पड़ जाएगा। इन मुख्यमंत्रियों का नीति आयोग की बैठक में न आना दुर्भाग्यपूर्ण है।

 

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संस्थानों का सम्मान नहीं करती है लेकिन सच्चाई यह है कि देश की संस्थाओं का अपमान विपक्ष की आदत बन चुकी है। आज जो दल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, इनमें से कई पार्टियों ने पहले भी सीएजी, भारत निर्वाचन आयोग, सीईसी, भारत के चुनाव प्रक्रिया का का विरोध किया है। राहुल गांधी को अपने झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। ये तमाम पार्टियां देश के संवैधानिक संस्थानाओं की खुलेआम आलोचना करती है। उनके पक्ष में निर्णय हुआ तो ठीक है और विरोध में निर्णय हुआ तो विरोध करेंगे। यही कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की सोच है।

 

श्री प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग देश की नीति एवं योजनाओं के निर्धारण के लिए बहुत बड़ी संस्था है। नीति आयोग देश के विकास की योजनाओं का रोड मैप तैयार करने और उन कार्यक्रमों कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूण कदम उठाती है। इसलिए गर्वनिंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह और संवाद से केन्द्र सरकार निर्णय लेती है ताकि हर प्रदेश के अनुसार योजनाओं को कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो।

 

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जीसी बैठकें, केंद्र और राज्यों को प्रमुख विकास संबंधी मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संयुक्त रूप से हल करने का अवसर देती हैं। अब तक हुई सात गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में, कई विषयों पर चर्चा की गई और कई मुद्दों का समाधान किया गया है। पिछली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लगभग 40 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी जिस पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है।

 

श्री प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों से पूछना चाहती है कि आप मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे। नए संसद भवन के शिलान्यास में ये लोग नहीं आते हैं। नए संसद भवन के उद्धाटन में भी इन्होने नहीं आने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपार लोकप्रियता पर टीका-टिप्पणी करेंगे। कोरोना काल में देश में दो-दो स्वदेशी वैक्सीन बना, ऑक्सीजन सहित अन्य दवा एवं साम्रगी उपलब्ध कराई गई, तो विपक्षी दलों ने उसकी भी खिल्ली उड़ायी।

 

वरिष्ठ भाजपा नेता ने संवैधानिक संस्थान “नीति आयोग” की बैठक का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक साल की देरी है, चुनाव के वक्त राजनीतिक लड़ाई लड़ लीजियेगा, किन्तु अभी नीति आयोग को लेकर राजनीतिक लड़ाई लड़ना सही नहीं है। विपक्ष द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना है।

 

श्री प्रसाद ने कहा कि 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति बनाने हेतु 100+ मुद्दों की पहचान की गई है। यह केंद्र और राज्यों के लिए ‘टीम इंडिया’ के रूप में एक साथ काम करने और विकसित भारत @ 2047 और लास्ट माइल डिलीवरी के लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर होगा। अप्रैल, 2023 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व ₹ 1,87,035 करोड़ है। अप्रैल 2023 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है।

 

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि अतीत में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में जमीनी स्तर पर किये गए कार्यों से पर्याप्त और बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2,530 शहरों ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम (ओबीपीएस) लागू किया है। 10 राज्यों ने पारगमन उन्मुख विकास (Transit Oriented Development - TOD) नीति लागू की है और गलियारों की पहचान की है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का कार्यान्वयन हुआ है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग पोर्टल को 20 मार्च 2023 को लाइव किया गया। पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकृत शहरी शासन कार्यक्रमों का डेटा तैयार किया गया है।

 

श्री प्रसाद ने कहा कि अतीत में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर 5जी सेल की तैनाती की गई है। मई 2022 में "गतिशक्ति संचार पोर्टल" लॉन्च किया गया। देश में ब्रॉडबैंड के साथ सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को कनेक्टिविटी प्रदान करने और इसके दायरे में विस्तार के लिए भारतनेट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मार्च 2023 तक, 6.2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, 1.96 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ा जा चुका है। 1.85 लाख ग्राम पंचायतें ओएफसी पर सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, 4702 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट मीडिया से जोड़ा गया है।

 

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिया रैंकिंग 2023 हेतु HEIs के पंजीकरण के लिए खोले गए एनआईआरएफ पोर्टल में मौजूदा श्रेणियों और विषय विषयों के अलावा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का पंजीकरण भी शामिल है। विज्ञापन के माध्यम से आवेदनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 67 में से 64 कृषि विश्वविद्यालयों ने एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए आवेदन किया है। अन्य आवेदन की प्रक्रिया में हैं। सभी कृषि विश्वविद्यालयों ने NAAC में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ पहले ही शामिल हो चुके हैं।

 

कृषि क्षेत्र में हुए आधारभूत परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि  राज्य क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र आधारित योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा में ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। देश के 14 कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 राज्यों में चिह्नित 75 जिलों को आईसीएआर को 2027-28 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, APEDA के समन्वय से, FPO के लिए हैंडहोल्डिंग और सहयोग शुरू किया गया है। अरब देशों को रंगीन शिमला मिर्च, चेरी टमाटर और ब्रोकली और यूरोपीय देशों को हरी मिर्च और भिंडी का निर्यात किया गया है। मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा है जैसे दालें 359 से 662 मिलियन अमरीकी डॉलर (98%), प्रसंस्कृत सब्जियां 412 से 509 मिलियन अमरीकी डॉलर (33.25%), प्रसंस्कृत फल और रस 778 से 908 मिलियन अमरीकी डॉलर (26.08%), मूंगफली 629 से 832 मिलियन अमरीकी डॉलर (43.39%)।

 

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि G20 बैठकें भारत के 59 शहरों में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। राज्य सरकारों के साथ सक्रिय समन्वय से जनभागीदारी गतिविधियां, जैसे देश भर के 75 विश्वविद्यालयों में जी20 व्याख्यान श्रृंखला, MyGov के माध्यम से ‘जी20 को जानिए' प्रश्नोत्तरी, जी20 'स्कूल कनेक्ट' ब्रोशर का प्रसार, नई दिल्ली में जी20 मंडप की स्थापना और प्रदर्शनी, मणिपुर संगाई महोत्सव में विश्व पुस्तक मेला, जी20 सह-ब्रांडिंग और पवेलियन, गुजरात में पतंग महोत्सव, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जी20 थीम वाला फूड फेस्टिवल, फ्लावर शो आदि आयोजित किये गए हैं।

 

श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति और रोडमैप पर चर्चा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श-सह-समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है। एनसीईआरटी के विद्या प्रवेश मॉड्यूल को 2022-23 से 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में बहुभाषी ई-सामग्री विकसित की गई। एबीसी (अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट) पोर्टल स्थापित किया गया है - लगभग 889 विश्वविद्यालय जुड़े और 81 लाख छात्र पंजीकृत हुए। स्कूल, कौशल और उच्च शिक्षा के नियामकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ़) को 10.04.2023 को जारी किया गया। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NHEQF) जारी किया गया। इंटर्नशिप के लिए सिंगल यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्धारित किया गया है। इंटर्नशिप की पेशकश करने वाले पोर्टल पर 10560 एचईआई और 71764 उद्योग पंजीकृत हैं। पोर्टल पर 1.72 करोड़ सत्यापित छात्र पंजीकृत हैं। छात्रों को 26.11 लाख इंटर्नशिप प्रदान की गई। 6000 से अधिक संस्थानों ने समन्वय के लिए उद्योगों के साथ लगभग 23000 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 राज्यों में 8 भारतीय भाषाओं में 41 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किए गए। 1553 स्वयं पाठ्यक्रमों का 13 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

 

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