भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की प्रेसवार्ता के मुख्यबिन्दु
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय “नोटबंदी” को सही ठहराने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह साबित हो गया कि सरकार के पास नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि नोटबंदी के पीछे सरकार की मंशा व्यापक राष्ट्रीय हित की थी और विपक्ष द्वारा इस पर उठाए जा रहे सवाल निराधार थे।
साथ ही, श्री रविशंकर प्रसाद ने नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए देश की जनता से माफी मांगेगे?
· प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी लागू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत हंगामा मचाया था। राहुल गांधी विदेश में भी इस मुद्दे को उठाते रहे। कांग्रेस नेता जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थे।
· श्री रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को कई बातें तभी समझ में आती है, जब कोर्ट का फैसला आता है। उदाहरण के तौर पर लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राहुल गांधी ने राफेल खरीद पर क्या-क्या नहीं बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में जो अपशब्द बोले हैं उसे दोहराया नहीं जा सकता है। लोकसभा चुनाव मे देश की जनता ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया।
· सोनिया-मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में बिचौलियो को प्रोत्साहन दिया, यहां तक कि रक्षा सौदे में भी बिचौलियो को प्रोत्साहन देने के लिए वर्षों तक भारतीय वायुसेना को नए फाइटर प्लेन खरीदने नहीं दिए।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को 4-1 बहुमत से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 26 (टू) में कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नोटबंदी को सही उद्देश्य, सही नीति और एक अच्छे नियत से लागू की थी। मोदी सरकार ने देश में नकली करेन्सी, टेरर फंडिंग और कालाधन को समाप्त करने के लिए नोटबंदी की थी। नोटबंदी का उद्देश्य गरीब कल्याण और भारतीय अर्थव्यव्स्था को स्चच्छ एवं साफ करना भी था। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आयी है।
· डिजीटल पेमेंट करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई। माह अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ डिजीटल ट्रांजेक्शन हुए, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन रिकॉर्ड किया गया है, जो 2016 में 1.09 लाख ट्रांजैक्शन, यानी करीब 6,952 करोड़ रुपए था।। डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी राष्ट्र बन गया है। आज गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लेन-देन कर रहा है, चाहे सब्जीवाला हो या ऑटोरिक्शा वाला हो। देश में डिजीटल पेमेंट 11.4 प्रतिशत से बढ़कर आज 80.4 प्रतिशत हो गयी है।
· वित्तीय वर्ष 2016-17 में नोटबंदी लाया गया और उसके अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में टैक्स संग्रहण में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 10.03 लाख करोड़ रुपए का टैक्स संग्रहण हुआ। इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई।
· नोटबंदी के बाद 2.38 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गईं। भारी मात्रा में बेनामी संपत्तियां जब्ती हुईं और मनी लौंड्रीग करने वालों पर अंकुश लगा।
· सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गैरसंगठित क्षेत्रों की भागीदारी 52 प्रतिशत से घट कर 20 प्रतिशत हो गयी।
· नोटबंदी ने आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, क्योंकि नोटबंदी से आतंकवाद की फंडिंग बंद हो गई। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आतंकवादी फंडिंग बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में आतंकवाद, नकली करेन्सी से लेकर पत्थरबाजी की घटनाएँ बहुत ही कम हो गया है।
· 48 करोड़ जनधन एकाउंट खोले गए। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी जनधन योजना में डायरेक्ट बेनेफिट टांसफर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे गरीब कल्याण योजना को लूटने वाले बिचौलियों का सफाया हुआ। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते की जमा राशि में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है।
· आधार कार्ड लिंक और डिजिटल पेमेंट आदि के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हो रहे फर्जीवाड़े को भी खत्म किया गया। जबकि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक भारतीय अर्थव्यस्था में अवैध तत्वों को प्रोत्साहित और उन्हें संरक्षित किया।
· केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2015 में कालाधन को नियंत्रित करने के लिए THE BLACK MONEY (UNDISCLOSED FOREIGN INCOMEAND ASSETS) AND IMPOSITION OF TAX ACT, 2015 लाया गया था। इसके तहत 65,250 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति को इनकम टैक्स विभाग के समक्ष घोषित किया गया। इससे विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने की गति में तीव्रता आई।
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