Salient points of speech : Hon'ble Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah launched Garib Kalyan Maha Abhiyan & 20 Years Report Card of BJP Govt. in Madhya Pradesh

 

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह द्वारा भोपाल में ‘गरीब कल्याण महा-अभियान की शुरुआत की और भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के दौरान दिए गए उद्बोधन के मुख्यबिन्दु

 

 

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ जिस प्रकार मध्य प्रदेश जैसे एक बीमारु राज्य को देश के विकसित राज्यों में पहुंचाने का प्रयास किया है, उसे प्रदेश की जनता महसूस कर रही है और आजादी के अमृत काल में इसी समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रदेश को आगे भी ले जाएंगे

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मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 साल गरीबी से मुक्ति के स्वर्णिम काल साबित हुए हैं, इन 20 वर्षों में प्रदेश को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने की नींव डालने का काम किया गया।

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मैं मध्यप्रदेश की नौ करोड़ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले अमृत काल के समय में मध्यप्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने एवं सम्पूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे।

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मोदी जी की गरीब कल्याण की हर योजना को जिस प्रकार से शिवराज जी ने नीचे तक पहुँचाया है, उस नींव पर आने वाले समय में हम एक बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं।

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मोदी जी ने एक दशक में देश के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इसलिए जनता मोदी जी को गरीब कल्याण का पुरोधा मानती है।

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उमा भारती जी, बाबू लाल जी और 2005 से अब तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने  इस ‘बीमारू’ शब्द से मध्यप्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया।

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जो मध्य प्रदेश कभी ‘बीमारु’ राज्य कहा जाता था, आज बेमिशाल विकास वाला राज्य कहा जाता है। जिसे बंटाधार राज्य कहा जाता था वह आज अपने पैरों पर खड़ा है। कभी हर क्षेत्र में पिछड़ा माना जाने वाला मध्य प्रदेश आज विकास के प्रत्येक मानक पर आगे दिखाई दे रहा है।

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लोकसभा चुनाव 2014 में 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लोकसभा चुनाव 2019 में 29 में से 28 सीटें भाजपा जीती। और यह विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2024 में मध्य प्रदेश की जनता एक सीट की कमी पूरी करते हुए सभी सीटों पर भाजपा को जीताएगी।

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आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बंटाधार से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का, बीमारू दर्जे से निकालकर विकास के पैमाने पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किये मध्य प्रदेश बनाने का और गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है।

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मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ इधर उधर की बात न करें, इसका जवाब दें कि आपके शासनकाल में  मध्य प्रदेश का काफिला क्यूं लूटा गया? बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। इन्होंने 15 महीने में क्या किया है? इसका जवाब दें।

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श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन सवालों का स्पष्ट जवाब दें कि उन्होंने 2002 में बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बजट का आकार 3.14 लाख करोड़ पर पहुंचाया है।

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बजट आकार वृद्धि दर में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। यह परिवर्तन आखिर कैसे आया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा।

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2002 मे मध्य प्रदेश शिक्षा बजट आकार 2,456 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

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मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय ₹11,700 से बढ़कर ₹1.40 लाख पहुंचना यह बताता है कि मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने सारे पैमानों पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला विकास किया।

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जब केंद्र में सोनिया-मनमोहन की सरकार 2004 से 2014 तक थी, तब मध्य प्रदेश को इन दस वर्षों में मात्र 1.98 लाख करोड़ रुपये दिया गए। वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में 2014 से 2023 तक, मात्र 9 सालों में 8.33 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें सिर्फ डिवैल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की राशि ही शामिल है।

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाउ ठाकरे सभागार में प्रदेश सरकार के 20 वर्षों (2003-2023) का रिपोर्ट कार्ड ‘गरीब कल्याण महा-अभियान’ प्रस्तुत किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे. 

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ जिस प्रकार मध्य प्रदेश जैसे एक बीमारु राज्य को देश के विकसित राज्यों में पहुंचाने का प्रयास किया है, उसे प्रदेश की जनता महसूस कर रही है और आजादी के अमृत काल में इसी समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रदेश को आगे भी ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के मध्य भाग, उत्तरी छोर  और पूर्वी क्षेत्र को विकास के ‘थ्रस्ट एरिया’ के रुप में पहचान करके जो विशेष प्रयास किए हैं, उसके परिणाम अब स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं.

 

मध्य प्रदेश के राजनैतिक इतिहास पर प्रकाश डालते हुए श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 1956 से पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट में कांग्रेस का शासन था। 1950 से 2003 तक, बीच के 6-7 साल की अवधि छोड़कर, पूरा समय यहाँ कांग्रेस का शासन रहा। जो लोग आज दावे कर रहे हैं, उन्हें उन 53 साल का हिसाब मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखना चाहिए।  कांग्रेस के इन 53 वर्षों के शासन कल में मध्यप्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ का दर्जा मिला।

 

1990 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी को प्रस्तुत अपने पेपर में एक प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक आशीष बोस ने ‘बीमारु’ शब्द का प्रयोग किया था। बीमारू राज्य का प्रयोग इस संदर्भ में किया गया था कि देश के विकास दर को चार बीमारू राज्य- बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश (छतीसगढ़ सहित), राजस्थान और उत्तर प्रदेश, नीचे ला रहे हैं। उस समय यूनाइटेड नेशन और विकास दर के मानक तय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी उस समय यही मानती थीं कि इन चार राज्यों में कुछ सुधार हो ही नहीं सकता है।

 

वर्ष 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश के जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उसके बाद, उमा भारती जी, बाबू लाल जी और 2005 से अब तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने  इस ‘बीमारू’ शब्द से मध्यप्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है।

 

मध्यप्रदेश में, बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का स्वर्ण काल साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम भी इन 20 वर्षों के दौरान हुआ है। साथ ही, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव डालने का भी काम विगत 20 वर्षों में हुआ है। चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, सिंचाई का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं की पढ़ाई-लिखाई के सभी आयाम प्रदेश में उपलब्ध कराने की बात हो या फिर स्वभाषा में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की बात हो- हर दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का काम विगत 20 सालों में हुआ है।

 

मैं मध्यप्रदेश की नौ करोड़ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले अमृत काल के समय में मध्यप्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने एवं सम्पूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे। 

 

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जो मध्य प्रदेश कभी ‘बीमारु’ राज्य कहा जाता था, आज बेमिशाल विकास वाला राज्य कहा जाता है। जिसे बंटाधार राज्य कहा जाता था वह आज अपने पैरों पर खड़ा है। कभी हर क्षेत्र में पिछड़ा माना जाने वाला मध्य प्रदेश आज विकास के प्रत्येक मानक पर आगे दिखाई दे रहा है। जिस मध्य प्रदेश को कभी यह माना जाता था कि यहाँ कोई सुधार हो ही नहीं सकता, आज वह समृद्ध और खुशहाल राज्य की श्रेणी में आ गया है।

 

पिछले 20 साल में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अर्थव्यवस्था, सुशासन और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन लाये गए। चाहे बुंदेलखंड हो या बघेलखंड, चाहे निमाड़ हो या मालवा, ग्वालियर चंबल संभाग हो या महाकौशल, भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुशहाली और समृद्धि पहुंचाने का काम किया है।

 

श्री शाह ने कहा कि इन 20 सालों में 10 साल डबल इंजन की सरकार रही है। 2014 में, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को दिल खोलकर हर संभव सहायता दिया है। प्रदेश की जनता ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल का जवाब झोलियां भर-भर कर वोट और भरपूर समर्थन देकर निभाया है।

 

लोकसभा चुनाव 2014 में 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लोकसभा चुनाव 2019 में 29 में से 28 सीटें भाजपा जीती। और यह विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2024 में मध्य प्रदेश की जनता एक सीट की कमी पूरी करते हुए सभी सीटों पर भाजपा को जीताएगी।

 

मध्य प्रदेश की जनता को आह्वान करते हुए श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बंटाधार से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का, बीमारू दर्जे से निकालकर विकास के पैमाने पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किये मध्य प्रदेश बनाने का और गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है।

 

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर योजना को जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर पहुंचाया है, उस नींव पर, आने वाले समय में  बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश की नौ करोड़ जनता के आशीर्वाद की कामना करते हैं।

 

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम हुआ है। लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। आजादी के बाद पहली बार दस साल के दौरान आबादी के 10 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को देश के गरीब भाई-बहन गरीब कल्याण का पुरोद्धा मानते हैं। गरीब कल्याण का अधिकतम लाभ जिन दो-तीन राज्यों को मिला है,  उसमें एक नौ करोड़ की आबादी वाला मध्यप्रदेष भी है।

 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ढेर सारे परिवर्तन आए हैं। श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन सवालों का स्पष्ट जवाब दें कि उन्होंने 2002 में बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बजट का आकार 3.14 लाख करोड़ पर पहुंचाया है। बजट आकार वृद्धि दर में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। यह परिवर्तन आखिर कैसे आया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा।

 

2002 मे मध्य प्रदेश शिक्षा बजट आकार 2,456 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। जिस प्रदेश की सरकार शिक्षा पर उचित बजट आवंटन नहीं कर सके, तो वह सरकार नए प्रदेश का निर्माण और विकास कतई नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस चीज को पहचान कर इसे अमल में लाने का काम किया है.

 

मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य बजट जो 580 करोड़ रुपये था, वह आज 16,000 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की राशि इसमें शामिल नहीं है।

 

सर्व शिक्षा अभियान का बजट, जो प्राथमिक शिक्षा को इंगित करता है, 844 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

 

श्रीमान बंटाधार जी जब शासन से हटे, तो एससी, एसटी और ओबीसी का बजट केवल और केवल 1,056 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 64,390 करोड़ रुपये तक पहुँचाया है। श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी को इस बात का जवाब देना होगा कि जिस मध्य प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का है, उनकी उपेक्षा क्यों की गई?

 

प्रतिव्यक्ति आय, जो किसी प्रदेश के सर्वांगीण विकास की द्योतक होती है, कांग्रेस के समय में मात्र 11,700 रुपये थी, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़कर 1 लाख 40 हजार रुपये हो चुकी है।

 

एमएसएमई क्षेत्र में, जो रोजगार के लिए महत्वपूर्ण होता है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2002 तक सालाना रजिस्ट्रेशन 4,297 उद्योगों का ही होता था, आज 3 लाख 61 हजार 545 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जो सड़कें बनती थीं, उस वक्त सड़क में गढ्ढा होता था या गढ्ढे में सड़क, पता ही नहीं चलता था। उस समय मात्र 60 हजार किमी सड़कें ही निर्मित थीं। भाजपा शासन काल में आज मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों को मिलाकर 5.10 लाख किमी सड़कें बना दी गयी है अर्थात 8 गुणी सड़कों की लंबाई बढ़ गयी है। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 4,800 किमी से बढ़कर 13 हजार किमी हो गया है, जो लगभग 3 गुणा की वृद्धि है।

 

कृषि विकास दर साढ़े छह गुणा बढ़ी है। बंटाधार जी के शासनकाल में एमएसपी पर गेहूं की खरीददारी 4.38 लाख मीट्रिक टन थी और आज 70.96 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गयी है। कांग्रेस शासन काल में धान की खरीददारी 95 हजार मीट्रिक टन थी। और धान की खरीददारी 46.30 लाख मीटिक टन तक पहुंच गयी है। इसका जवाब श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी की जोड़ी को देना चाहिए कि आखिर क्यों उनके कार्यकाल में कम एमएसपी पर ही धान और गेंहू की खरीदारी होती थी?

 

कांग्रेस शासन काल में 52 लाख परिवार राशन लाभार्थी थे और राशन वितरण होने पर उनके चट्टे-बट्टे खा जाते थे, किन्तु अब अंगुठे के निशान पर पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश की जनता को राशन मिल रहा है। 52 लाख परिवारों की जगह अब 1.25 करोड़ परिवारों को राशन मिल रहा है।

 

कांग्रेस शासन काल में मध्य प्रदेश में मेडिकल की सीटें 620 थीं, जो आज बढ़कर 4 हजार से ज्यादा हो चुकी है। आदिवासी बच्चों के आवासीय एकलव्य आदर्श विद्यालय कांग्रेस के 53 साल के शासन काल में एक भी नहीं बना, भाजपा के शासन काल में आज 63 एकलव्य आवासीय विद्यालय बन चुके हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आईटीआई की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज इसकी संख्या बढ़कर 1,014 हो गई है।

 

अच्छी सड़क व्यवस्था और विकसित पर्यटक स्थलों की वजह से पर्यटकों की संख्या 64 लाख से बढ़कर आज 9 करोड़ से ज्यादा हो गई है। दिल्ली इंदौर मुम्बई कॉरिडोर बनाया गया है।

 

कांग्रेस पार्टी निशाना साधते श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतागण इधर उधर के आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह भाजपा की रिपोर्ट कार्ड का जवाब दें। कांग्रेस में यदि हिम्मत है, तो अपने कार्यकाल के 50 साल के रिपोर्ट कार्ड लेकर आएं और प्रदेश की जनता को हिसाब दें।

 

भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी की है. भाजपा ने राजनीति के अंतर्गत एक जवाबदेही की परंपरा शुरू की है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां चुनाव में जाने के समय वे अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाती है।

 

कांग्रेस के नेतागण इसका भी जवाब दें कि उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या क्या अन्याय हुए?  मध्य प्रदेश में सालों तक राज्य और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन मध्य प्रदेश को क्या दिया? कांग्रेस अपने कामों के आंकड़े लेकर जनता के सामने आएं और जवाब दें, लेकिन वे जवाब देंगे नहीं,, इसलिए उनके कार्यों का लेखा-जोखा देना अत्यावश्यक लगता।

 

जब केंद्र में सोनिया-मनमोहन की सरकार 2004 से 2014 तक थी, तब मध्य प्रदेश को इन दस वर्षों में मात्र 1.98 लाख करोड़ रुपये दिया गए। वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में 2014 से 2023 तक, मात्र 9 सालों में 8.33 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें सिर्फ डिवैल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की राशि ही शामिल है।

 

इसके अलावा, इन 9 वर्षों में विकास की अनेक परियोजनाएं भी प्रदेश में लाई गई जिससे हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, डबल इंजन की सरकार ने उसे नीचे तक सफलतापूर्वक पहुँचाने का काम किया है।

 

मोदी सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी योजना का संपूर्ण सैच्यूरेशन। पहले योजनाएं टुकड़ों टुकड़ों  में आती था। पहले योजना आती थीं कि 25 हजार शौचालय बनाने हैं, अब योजना आती है कि हर घर में शौचालय बनानी है। पहले योजना आती थी कि 10 हजार घरों में बिजली पहुंचानी है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हर घर में बिजली होनी चाहिए। हर गरीब को घर मिलना चाहिए। हर गरीब को पीने का पानी मिलना चाहिए। हर गरीब के घर में गैस सिलिंडर पहुंचनी चाहिए।

 

स्वतन्त्र भारत में संपूर्ण सैच्यूरेशन की दिशा में गरीब कल्याण का कंसेप्ट लाने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, इसलिए मोदी जी को बार-बार जनादेश प्राप्त होता है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना के 3.6 करोड़ लाभार्थी हैं,  जिसमें से 30 लाख लाभार्थियों ने गंभीर बीमारी के लिए आपरेश न करा चुके हैं। लगभग 80 लाख शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है। अन्न योजना लगभग 1.2 करोड़ कार्ड मे 5.8 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। लगभग 10.87 लाख गैस सिलिंडर वितरित किये गए हैं। जिसमें से 1.20 लाख एससी और एसटी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42 लाख लोगों को घर दिया गया है।

 

5400 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली मुम्बई इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर बनाया गया है। 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेस बनाने की योजना अंतिम चरणों में है। 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से 300 किमी की भारत-माला परियोजना आरम्भ हो रहे हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 72 हजार किलोमीटर सड़कों की लंबाई बढ़ाने का काम किया गया है। रेलवे में 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से 11 कॉरिडोर और 35 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है। तीन नए हवाई अड्डे बनाए गए है और इस साल के अंत तक 500 करोड़ की लागत वाली ग्वालियर हवाई अड्डा शुरु हो जाएगी। 412 करोड़ रुपये की लागत से जबलपुर हवाई अड्डे का टर्मिनल बन रहा है। करीब 4,190 करोड़ रुपये की लागत से पीथमपुर में ग्रीन फिल्ड एसईजेड बनाया जा रहा है। 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से 600 मेगावाट उर्जा उत्पादन वाला सबसे बड़ा सौर उर्जा प्लांट खंडवा में लगाया जा रहा है। 2400 करोड़ रूपये से आदि शंकर का अद्वैत स्मारक बनाया है। ओंकारेश्व- खरगौन में अंतरराष्टीय अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण हो रहा है। 2648 अमृत सरोवर बना दिए गए हैं जबकि लक्ष्य 3900 अमृत सरोवर बनाने का है।

 

मध्य प्रदेश की पिछले 20 सालों की उपलब्धियों को देखें तो मध्यप्रदेश का विकास दर 16 प्रतिशत से अधिक हुई है। प्रतिव्यक्ति आय 1.40 लाख रूप्ए हो गा है। सड़क नेटवर्क 5 लाख से ऊपर पहुंचा है। उर्जा क्षमता से 29 हजार मेगावाट से आगे पहुँच गई है। सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गयी है, जिससे किसानों को अत्यंत लाभ पहुँच रहा है।

 

46 लाख बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है।  53 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से आर्थिक सशक्तिकरण किया गया है। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक रौल आउट किया है। आदिवासी के लिए पेशा कानून को स्थापित किया गया है, मध्यप्रदेश देश में इसमें दूसरा राज्य है। आदिवासी के सम्मान के लिए स्वतंत्रता संग्राम संग्राहलय बनाये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश आज देश में फेवरिट इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन के रुप में चिन्हित हुआ है।

 

मोदी जी और शिवराज जी ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलायी थी उन्होंने 15 महीनों में या तो बंद कर दिया या उसका पोषण करना बंद कर दिया। गरीब कल्याण के मुवमेंट को कांग्रेस पार्टी ने लंगड़ा करने का काम किया है। सोषल मीडिया वाले कमलनाथ सरकार को करप्शननाथ की सरकार कहने लगे थे। इस्तीफा से 15 मिनट पहले कमलनाथ जी 63 हजार करोड़ रूप्ए वाले मोबाइल घोटाले के आरोप वाले योजना पर हस्ताक्षर किया था। 350 करोड़ रूप्ए का माउजर बियर का घोटाला हुआ। 24 करोड़ के अगस्टा वेस्टलैंड का घोटाले से वे जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ रूप्ए के इफको घोटाले से जुड़े हुए है। 25 हजार करोड़ के कर्ज माफी भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 बोनस के वादे को भी उन्होंने नहीं निभाया है।

 

शहरीया, बहरिया और अहरिया समुदाय के महिलाओं के लिए शुरु की गयी योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। 800 से ज्यादा ट्रांसफर करके मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाने का काम किया था। उन्होंने 15 महीने के शासन के दौरान राजनीतिक विद्वेष को राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक पहुंचाने का काम किया था।

 

मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ से इधर उधर की बात न करें, इसका जवाब दें कि आपके शासनकाल में  मध्य प्रदेश का काफिला क्यूं लूटा गया? बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। इन्होंने 15 महीने में क्या किया है? इसका जवाब दें।

 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का, एक संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण का बीड़ा उठाया है। देशभर में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था दसवें नम्बर पर थी और आज पांचवें नम्बर पर पहुंच गयी है। लगभग 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उपर उठ गए है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। आतंकवाद में जीरो टालेरेंस के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ग्लोबल नैरेटीव सेट कर रहा है।

 

भारत में जी-20 की बैठक हो रही है. यह बैठक भारत की संस्कृति, विविधता, भाषा और विकास को दुनिया में पहुंचाने का जरीया बना है। पहली जी-20 समिट है, जिसमें सभी प्रदेशों को मेजबान बनने का मौका मिला है। जिसमें कांग्रेस के प्रदेश भी शामिल हैं। देश के 59 स्थानों पर विश्व भर के नेताओं को पहुंचाया गया है।

 

14 देशों ने नौ सालों में मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बल्कि भारत की विकास की गाथा और देश की 140 करोड़ लोगों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जल्द ही भारत को पांच  ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। 2047 तक संपूर्ण आत्मनिर्भर विकसित राष्ट बनेंगे।

 

कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अनेकों घोटाले किये- बोफोर्स घोटाला, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोयला घोटाला, चौपर घोटाला, टेट्रा घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला, आदर्श घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, डीएलएफ घोटाला, चारा घोटाल, खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला, हर्षद मेहता का शेयर बाजार का घोटाला, एलआईसी हाउसिंग घोटाला किया इत्यादि। कांग्रेस ने 24 से अधिक घोटाले किए हैं कमलनाथ जी मध्यप्रदेश की जनता को जवाब दें। 

 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज कई क्षेत्रों में नम्बर वन पर पहुंचा है। डिजिटल लेन-देन, एलईडी वितरण, स्वच्छता कार्यक्रम, दाल उत्पादन, दूग्ध उत्पादन, जुट उत्पादन, बाजरा उत्पादन, रेल इंजन बनाने में भारत नंबर वन है। मोबाइल, सीमेंट, स्टील और कॉटन उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। स्टार्टअप और ऑटो मोबाइल के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है।

 

मध्यप्रदेश की जनता को फैसला करना है कि 24 घोटालों की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है या नम्बर वन या टू बनाने की सूची में। यदि घोटालों की सूची में शामिल होना है तो एक तरफ श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी हैं, दूसरी ओर यदि भारत को विकसित बनाने में शामिल होना है तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी।

 

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