Salient points of speech of Hon'ble Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah while launching BJP Sankalp Patra for Tel'gana Assembly Elections 2023

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह द्वारा तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए ‘संकल्प’ पत्र विमोचन के अवसर पर दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

 

भाजपा का तेलंगाना का ‘संकल्प पत्र’ एक तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी है। भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को 5 दशकों तक सत्यता के साथ निभाया है और सभी वादे पूरे किए हैं।

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तेलंगाना की मांग को कांग्रेस ने ठुकराया और फिर चुनाव के समय जल्दबाजी में तेलंगाना बनाने का काम किय। जबकि भाजपा ने 1957 से ‘एक वोट, 2 राज्य’ का नारा दिया था।

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केसीआर ने तेलंगाना में लोकतंत्र को ‘लूटतंत्र’ और प्रजा तंत्र को ‘परिवारतंत्र’ बना दिया है। 10 सालों में KCR ने तेलंगाना को ₹7 लाख करोड़ ऋण में डुबा दिया।

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तांत्रिकों की सलाह पर चलने वाली केसीआर की पार्टी प्रदेश के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकती।

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राज्य में भाजपा सरकार बनने पर हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन दिवस मनाया जाएगा जिसके माध्यम से नई पीढ़ी को तेलंगाना की निजाम की क्रूर नीतियों के मुक्ति को याद कराया जाएगा।

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भाजपा यह घोषणा करती है कि पिछड़ा वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार में तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से होगा।

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4 प्रतिशत के असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण को खत्म किया जाएगा तथा ओबीसी, एससी और एसटी का जनसंख्या अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। आरक्षण में एससी उपवर्गीकरण के लिए फास्ट ट्रैक गठित किया जाएगा।

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भाजपा सरकार बनने पर जिस जाड़ा चावल को तेलंगाना की बीआरएस सरकार खरीदने से मना करती है, उसे भाजपा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुफ्त में फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा।

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तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो 6 महीने में प्रदेश में UCC लागू करेगी।

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तेलंगाना में सरकार बनने पर प्रदेश की सभी वरिष्ठ नागरिकों नि:शुल्क अयोध्या की यात्रा और रामलला के दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी।

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तेलंगाना को कृष्णा नदी के पानी का उचित हिस्सा दिलाने के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष के मामले को उचित रूप से पेश किया जाएगा और तेलंगाना को उसके हक का पानी दिलवाया जाएगा।

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तेलंगाना में सरकार बनने पर प्रदेश की सभी वरिष्ठ नागरिकों निशुल्क अयोध्या की यात्रा और रामलला की दर्शन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने तेलंगाना में भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र एक तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से अभी तक का ट्रैक- रिकार्ड है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को 5 दशकों तक सत्यता के साथ निभाया है और सभी वादे पूरे किए हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हो, या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण या फिर तीन तलाक को समाप्त करने जैसे वादों पर अमल, भाजपा ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है। देश की जनता की साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय जी की मूल नीति से लेकर जनसंघ व भाजपा के सभी वादे पूरे किए हैं।

 

श्री शाह ने कहा कि जब भारत में अटल जी की सरकार थी, उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया था और कहीं पर भी कोई लड़ाई-झगड़े के मामले सामने नहीं आये। नये गठन हुए राज्य और मदर स्टेट के बीच बैर भी नहीं हुआ लेकिन वर्षों तक लंबित तेलंगाना की मांग को कांग्रेस ने ठुकराया और फिर आनन-फानन में चुनाव के समय अकुदरती तरीके से जल्दबाजी में तेलंगाना बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी तेलंगाना की मांग का समर्थन नहीं किया जबकि 1957 से काकीनाड़ा में तत्कालीन आंध्र प्रदेश बीजेपी की इकाई ने ‘एक वोट 2 राज्य’ का नारा दिया था, जिसका बीजेपी लगातार समर्थन करती रही है। हमने आंदोलन में भी सकारात्मक भूमिका निभाई और जब तेलंगाना बनने का समय आया तब हमने दोनों सदनों में तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने का समर्थन भी  किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, जिसने तेलंगाना के विकास के लिए हमेशा काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश को ₹2 लाख करोड़ की हस्तांतरण और सहायता प्रदान की थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने केवल तेलंगाना राज्य के लिए ₹2 लाख 50 हजार करोड़ पिछले 9 वर्षों में आवंटित करने का काम किया है।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अभी हाल में ₹900 करोड़ की लागत से सम्मक्का सरका सेंट्रल जन जातीय विश्वविद्यालय, हल्दी के किसानों के लिए वैल्यू चैन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड गठन किया है। इसके साथ ही कृष्णा वाटर ट्राइब्यूनल-2 की संदर्भ- शर्तें को भी  प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनुमोदित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में लगभग ₹56 हजार करोड़ की लागत से तेलंगाना को जोड़ने वाले नई सड़कें बनाए गए हैं, ₹13 हजार करोड़ का 325 किलोमीटर लंबा हैदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस-वे भी बनाया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगभग ₹4600 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा ग्रीन फील्ड हाइवै योजना भी तेलंगाना को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद-विशाखापटनम तक चलने वाली  वंदे भारत ट्रेन की भेट टो तेलंगाना को मिल चुकी है, साथ ही 3 नई वंदे भारत और चलाई  जाएगी। ₹1200 करोड़ से अधिक हैदराबाद मेट्रो के लिए आवंटित किया गया और हैदराबाद अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए ₹6288 करोड़  का व्यय भी भाजपा सरकार ने दिया हैं। 2019 में बीबी नगर में एम्स की स्थापना की गई, हैदराबाद-नागपुर और हैदराबाद-वारंगल औधौगिक कॉरिडर बनाया। साथ ही  गरीबी रेखा के नीचे लाखों- करोड़ों लाभार्थियों को, अनेक योजनाओं का लाभ श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिया है।

 

श्री शाह ने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 40 लाख लाभार्थियों को प्रति ₹6000 दिए गए, 54 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया और एक भी घपला या घोटाले नहीं हुए। 33 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनवाने का काम किया, 1 करोड़ 90 लाख लाभार्थियों को कोरोना काल से वर्तमान समय तक निःशुल्क राशन प्रति व्यक्ति/माह दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने घोषणा की है कि अगले 5 साल तक यह सेवा लाभार्थियों के लिए जारी रहेगी। इसी क्रम में 1 करोड़ 10 लाख जनधन अकाउंट खोले गए और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य में 1200 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया।  उन्होंने आगे कहा कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम के चलते  400 दिनों के बाद तेलंगाना को आजादी मिली, बिआरएस के क्रूर शासन से देश के लोह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल ने तेलंगाना को मुक्ति दिलाई। किन्तु केसीआर ने ओवैसी के डर से ‘हैदराबाद विमोचन दिन’ मनाने से हमेशा मना किया। केसीआर ने हैदराबाद और तेलंगाना की भावना को अपने इसी कृत से तुष्टीकरण की भेंट देने का काम किया।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में आज तेलंगाना लोकतंत्र की जगह ‘लूटतंत्र’ और प्रजातंत्र ‘परिवारतंत्र’ बन गया है। केसीआर का एक मात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है।  बीआरएस पार्टी बनाने के समय जनता से विकास के अनेकों वादे किये गए थे। भाजपा भी दूर से आशा के साथ देखती थी कि नए राज्य की शुरुआत के साथ अब कुछ अच्छा होगा किन्तु कुछ ऐसा संभव नहीं हुआ। ₹4200 करोड़ का कलेश्वरम घोटाला का प्रोजेक्ट ₹1 लाख 35 हजार करोड़ का हो गया और जिसका काम अबतक समाप्त नहीं हुआ है। पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना की लगभग 2015 में आधारशिला रखी गई ₹32250 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ तब ₹370 करोड़ के साथ राजस्व अधिशेष राज्य हुआ करता था और आज लगभग ₹7 लाख करोड़ ऋण में डूबा हुआ राज्य बन चुका  है। ₹370 करोड़ के तेलंगाना राजस्व से ₹7 लाख करोड़ के ऋण में जाना यह बहुत बड़ी बात है और वह केसीआर के परिवार के भ्रष्टाचार के कारण हुआ है।

 

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना सरकार पर अभी ₹3 लाख 66 हजार करोड़ का ऋण है, निगमों पर 3 लाख 80 हजार करोड़ का ऋण है कुल मिलकर तेलंगाना को 7.5 लाख करोड़ के ऋण में डुबाने का काम केसीआर ने किया है। केसीआर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी भी राज्य में मेगा प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती है तो वहां के मुख्यमंत्री सोचते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट से राज्य की जनता को क्या फायदा होगा लेकिन तेलंगाना में केसीआर मेगा प्रोजेक्ट का साइज़ इसलिए बड़ी तय करते हैं ताकि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा कमीशन उन्हें मिल पाए। रोजगार की बात करते हुए श्री अमित शाह ने कहा, तेलंगाना में 17 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ और कई लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा।  श्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में अभी भी  2 लाख से अधिक पद मे नियुक्ति बाकी है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी में कोई भर्ती नहीं की गई, जूनियर और डिग्री कॉलेज में 8000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। शिक्षा के लिए बजट का 10.89% आवंटित था, वो घट कर 6.24% हो गया। इससे हमे पता चलता है कि केसीआर ने राज्य की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। बीआरएस ने ढेर सारे वादे किए थे लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी करने का काम किया। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, केजी से पीजी तक मुफ़्त शिक्षा का वादा, 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा, गरीबों का 1 लाख का कर्ज माफ करने का वादा, हर जिले में सुपर स्पैशलिटी अस्पताल बनाना, ऐसे अनेकों वादे आज भी पूरे नहीं हो पाए। केसीआर कोई भी वादा करते हैं, उनके नजर के सामने केटीआर और कविता ही होते हैं तेलंगाना की जनता नहीं होती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केसीआर की पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी है, केसीआर ने 2014 चुनाव में वादा किया था कि चुनाव जीतने पर दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाएंगे लेकिन दो बार वे स्वयं मुख्यमंत्री बन गए और अब केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे है लेकिन इस बार जनता ने उन्हें न चुनने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने पिछड़ा वर्ग का शोषण किया है वहीं भाजपा ने प्रदेश में सबसे ज्यादा 39 सीटों पर पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशियों को टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना की जनता को याद दिलाया कि श्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से वादा किया है कि भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाया जाएगा।

 

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही है। प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में हुए घोटालों की एक लंबी सूची है जिसमें कालीश्वर घोटाला, शराब घोटाला, पोल्ट्री चारा घोटाला, ग्रेनाइट घोटाला और बाइपास घोटाला शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि काकतीय मिशन में आवंटित पूरा ₹22 हजार करोड़ खर्च होने के बावजूद मात्र 65 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि केसीआर सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि उन्हें अब डर भी नहीं रहा है एवं अब वे निर्लज्जता के साथ घोटाले कर रहे हैं।

 

केंद्रीय गृह मंत्री ने केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिह्र कार है लेकिन पार्टी का स्टीयरिंग उनके नहीं अपितु मजलिस के साथ में है, हर फैसला करने से पहले केसीआर सोचते हैं कि मजलिस क्या कहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तेलंगाना एकमात्र राज्य है जहां मुस्लिमों के धर्म आधारित आरक्षण दिया गया है, जो कि गैर संवैधानिक है। भाजपा ने तय किया है कि गैर संवैधानिक आरक्षण को खत्म कर ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाया जाएगा।

 

केसीआर पर तंज कसते हुए श्री शाह ने कहा कि ये सरकार तांत्रिकों की सलाह पर चलती है और तांत्रिक की सलाह पर ही पार्टी का नाम बदल लिया जाता है, तांत्रिकों की सलाह पर चलने वाली पार्टी कभी युवाओं भविष्य उज्जवल नहीं कर सकती है। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा तेलंगाना के युवाओं के सभी सपनों और आशाओं को पूरा करने आई है।

 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने तेलंगाना घोषणापत्र में 25 मुख्य घोषणाएं की जो कि निम्नलिखित हैं -

1. हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा जिसके माध्यम से नई पीढ़ी को तेलंगाना की निजाम की क्रूर नीतियों के मुक्ति को याद कराया जाएगा।

2. वैरनपल्ली परकन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा। ये दोनों दिन तेलंगाना सरकार मनाएगी और मजलिस से नहीं डरेगी।

3. रजाकारों और निजामों के खिलाफ तेलंगाना के लोगों के संघर्ष का डॉक्यूमेंटेशन कर म्यूजियम और मेमोरियल स्थापित किया जाएगा।

4. भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाएगी और दोषियों को जेल की सलाखों की पीछे डाला जाएगा।

5. पिछड़ा वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से होगा।

6. 4 प्रतिशत के असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण को खत्म किया जाएगा तथा ओबीसी, एससी और एसटी का जनसंख्या अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा।

7. एससी के अधिकांश वंचित और वंचित लोग सशक्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण हेतु फास्ट ट्रैक व्यवस्था की जाएगी।

8. महंगाई कम करने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने ड्यूटी कम की लेकिन केसीआर ने वैट नहीं घटाया, जिसके चलते तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की कीमतें शायद देश में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने घोषणा की भाजपा की सरकार बनने पर 7 दिन के अंदर वैट कम कर पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती की जाएंगी।

9. छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक की सहायता के लिए ₹2500 प्रति एकड़ देने की घोषणा की गई।

10. किसानों के हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना कर मूल संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही तेलंगाना के किसानों के लिए धान पर ₹3100 एमएसपी और हल्दी पर मार्केट इंटर्वेंशन फंड प्रदान किया जाएगा।

11. सरकार बनने पर जिस जाड़ा चावल को तेलंगाना की बीआरएस सरकार खरीदने से मना करती है, उसे भाजपा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी।

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुफ्त में फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा।

13. तेलंगाना में भाजपा की सरकार गठित होने पर उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 4 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे।

14. बेटी के जन्म पर एक ₹2 लाख की फिक्स्ड डिपोजिट का तोहफा दिया जाएगा जो पैसा बेटी के 21 वर्ष के होने पर उसे मिलेगा।

15. स्नातक, डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सेज में अध्ययनरत छात्रों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा।

16. महिला स्वयं सहायता समूहों को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

17. संघ लोक सेवा आयोग की ही तरह प्रदेश में हर 6 महीने में पारदर्शी और प्रतिबद्ध रूप से तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की ग्रुप ए और ग्रुप बी भर्तियां आयोजित की जाएंगी।

18. भाजपा की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होगा और 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी।

19. सीमांत किसानों की जीवनयापन को और आसान के लिए इच्छुक किसानों को मुफ्त में गाय दी जाएंगी।

20. सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक हैल्थकेयर के लिए प्रति वर्ष, प्रति परिवार ₹10 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा।

21. तेलंगाना को पानी उचित हिस्सा दिलाने के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष के मामले को उचित रूप से पेश किया जाएगा और तेलंगाना को उसके हक का पानी दिलवाया जाएगा।

22. भाजपा की सरकार बनने पर कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्तों की पेंशन प्रत्येक माह की पहली तारीख को उन्हें मिल जाएगी।

23. तेलंगाना में भाजपा की बनने पर प्रदेश में UCC( यूनिफॉर्म सिविल कोड/ समान नागरिक संहिता) लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो  6 महीने में प्रदेश में UCC लागू करेगी।

24. प्रदेश में बिना घर के सभी लोगों के केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर समयबद्ध तरीके घर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा गांव में गरीब लोगों को आवास स्थल के पट्टे् भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

25. तेलंगाना में सरकार बनने पर प्रदेश की सभी वरिष्ठ नागरिकों निशुल्क अयोध्या की यात्रा और रामलला की दर्शन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

26. तेलंगाना के NRIs की सुविधा और लॉजिस्टिक सुविधा के लिए एक कार्यरत एनआरआई मंत्रालय की रचना की जाएगी जो विश्वभर में रह रहे तेलंगाना के एनआरआई की सुविधा के लिए काम करेगा।

 

श्री शाह ने तेलंगाना की बीआरएस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर सरकार केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में लागू होने से रोकती है। डबल इंजन की सरकार श्री नरेंद्र मोदी की सभी योजनाओं को तेलंगाना से गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचा कर तेलंगाना को आगे बढ़ाएगी।

तेलंगाना के युवाओं ने राज्य की स्थापना के लिए जिस आशा से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, भाजपा की सरकार उन सभी आशा, आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेगी ।