Salient points of speech of Hon'ble Union Home Minister & Minister of Cooperation Shri Amit Shah while addressing public rallies in Maharashtra

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र के रावेर और मलकापुर में आयोजित जनसभाओं के दौरान संबोधन के मुख्य बिन्दु

मोदी जी के नेतृत्व में NDA शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलकर महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है

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MVA की गारंटी मतलब झूठ, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद व तुष्टिकरण की गारंटी

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उद्धव ठाकरे, अगर आपमें हिम्मत है तो राहुल गाँधी और कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर जी और बालासाहेब ठाकरे जी के सम्मान में दो शब्द बुलवा दीजिये

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अघाड़ी गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य सिद्धांतों से समझौता कर किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना है

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महा विकास अघाड़ी का मतलब है विरोध करने वाली अघाड़ी, इनका एक ही काम है, महाराष्ट्र के विकास कार्यों का विरोध करना

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अघाड़ी गठबंधन वाले महाराष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख सकते, उनकी वोट बैंक की लालच, उनसे कुछ भी करवा सकती है

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NDA गठबंधन, महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा कर प्रदेश को मजबूत और समृद्ध बनाने वाला गठबंधन है

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महाराष्ट्र का यह चुनाव शिवाजी महाराज के रास्ते और अफजल खान के रास्ते के बीच में चुनने का चुनाव है

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MVA वाले जात पात की बात कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वहीं मोदी जी 4 जातियों गरीब, महिला, युवा और किसान के कल्याण का काम कर रहे हैं

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज रविवार को महाराष्ट्र के रावेर और मलकापुर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। श्री शाह ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता महाराष्ट्र का भला नहीं कर सकते, महाराष्ट्र का विकास केवल महायुति  की डबल इंजन की सरकार में ही संभव है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर सांसद श्रीमती रक्षा खडसे, केन्द्रीय मंत्री श्री श्री प्रतापराव जाधव, विधानसभा प्रत्याशी श्री चैनसुख संचेती, श्री संजय कुटे, श्री आकाश तुड़नकर एवं श्रीमती श्वेता महाले सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि 10 नवंबर के दिन को न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश शिव प्रताप दिवस के रूप में मनाता है। आज ही के दिन वर्ष 1659 में महान शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करके भगवा फहराया था। आज शिव प्रताप दिवस के दिन महाराष्ट्र की जनता को शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा और महायुति  की सरकार बनाने का संकल्प लेना है। महाविकास आघाड़ी का एक मात्र उद्देश्य किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना है लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का उद्देश्य शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलकर महाराष्ट्र को देश का नंबर एक राज्य राज्य बनाना है। महाराष्ट्र की जनता को अफजल खान के रास्ते पर चलने वाली महविकास आघाड़ी को परास्त करना है। यहां छत्रपती शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलने वाले महायुति  और अफजल खान के रास्ते पर चलने वाले महाविकास अघाड़ी के बीच की चुनावी लड़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में अपना घोषणापत्र जारी किया है, उन्होंने ढ़ेर सारे वादे किए, लेकिन एक सच भी बोल गए जिससे राहुल गांधी नाराज हो गए। उन्होंने कह कहा कि वादे उतने ही करेंगे जो जीतने के बाद पूरे हो सकें। कांग्रेस ने जितनी गारंटी कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में दीं, उनमें से कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। महाविकास अघाड़ी की गारंटी केवल झूठ, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण की गारंटी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सावरकर जी का विरोध कर रहे हैं लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार, राहुल गांधी के साथ एक ही दल के भीतर लड़ रहे हैं। यदि उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वो राहुल गांधी से सावरकर जी और बाला साहब ठाकरे जी के विषय में दो अच्छे शब्द बोलने के लिए कहें। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि यह महाआघाड़ी सिद्धांतों पर बना गठबंधन नहीं है। एनडीए महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए और महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए बना है। महाराष्ट्र में उलेमाओं के एक समूह ने कांग्रेस को एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें मुस्लिम समाज के लिए 10% आरक्षण की मांग की गई। संविधान के अनुसार देश में 50% का सीमित आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है और अब जिस 10% आरक्षण की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है वो देने के लिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण काटा जाएगा। महाआघाड़ी के नेता सत्ता की भूख में इतने अंधे हो चुके हैं कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद या विधायक सदन में है इस देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही ओबीसी विरोधी पार्टी रही है, यह जब भी शासन में आए इन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग का विरोध किया। 1950 में काका कालेलकर कमीशन बनी लेकिन इसकी रिपोर्ट को कांग्रेस ने सामने नहीं आने दी, इसी तरह पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मण्डल कमीशन बनाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मण्डल कमीशन का विरोध किया और केन्द्रीय संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने में वर्षों का समय लगा दिया। वर्ष 2014 में जब आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी केन्द्र में प्रधानमंत्री के रूप में आए, तो उन्होंने केन्द्र की सारी संस्थाओ में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया।

श्री शाह ने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि जब जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला लिया और जब वो बिल संसद में लाया गया तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष धारा 370 के पक्ष में खड़ा होकर कहने लगा कि धारा 370 को छुआगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त हुए 6 साल हो गए हैं लेकिन खून की नदियां तो छोड़िए, किसी में एक कंकड़ उठाने की हिम्मत तक नहीं हुई। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है जिसमें कांग्रेस भी साझेदार है, इन्होंने मिलकर जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि धारा 370 को पुनः लागू करेंगे, लेकिन जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी है, राहुल गांधी छोड़िए, उनकी 4 पीढ़िया भी धारा 370 को वापस नहीं ला पाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में देश सुरक्षित हुआ है। पहले आतंकी हमलों के बाद आतंकवादी आसानी से भाग निकलते थे, लेकिन उरी और पुलवामा में आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी भूल गए कि यह नया भारत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 10 दिनों के भीतर पाकिस्तान में घुसकर एयर और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया किया। इसके विपरीत, विपक्ष सत्ता के लिए देश की सुरक्षा से समझौता कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने 70 सालों तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाने और भटकाने का काम किया था, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो 5 वर्षं के भीतर ही केस भी जीता, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी किया और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की। 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद इस बारी राम लला ने दीपावली अपने भव्य मंदिर में मनाई है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार न केवल भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, बल्कि औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना, सोमनाथ मंदिर का भी पुनः सोने का बनाया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की महायुति  की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल कर छत्रपति संभाजीनगर रखा, तब महाविकास अघाड़ी वाले इसका विरोध करते रहे, अघाड़ी वालों ने राम मंदिर का भी विरोध किया, धारा 370 हटाने का भी विरोध किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने का भी विरोध किया और अब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन लेकर आए हैं तो  ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव को वक्फ की जमीन घोषित कर दिया जिसमें किसानों की जमीने भी थीं और मंदिर भी थे। शरद पवार की भी यही मंशा है कि उनकी सरकार बनेगी तो यहां भी कर्नाटक जैसा खेल खेलेंगे और जमीनों को वक्फ की जमीन घोषित करेंगे लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार इनके इरादों को पूरा नहीं होने देगी।

श्री शाह ने शरद पवार से सवाल पूछते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार थी, लेकिन उस कार्यकाल में क्या कार्य हुए इसका हिसाब कब दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो जहां जाती है अपना हिसाब लेकर जाती है। 10 वर्षों में यूपीए/महाविकास आघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को केवल 1 लाख 91 हजार करोड़ रुपये दिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 से 2024 तक केवल 10 वर्षों में 10 लाख 15 हजार 890 करोड़ रुपये देने का कार्य किया है। महाविकास आघाड़ी का मतलब है विरोध करने वाली आघाड़ी, इन्होंने मुंबई की मेट्रो का विरोध किया, धारावी प्रोजेक्ट का विरोध किया, वेन गंगा-नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध किया, बुलेट ट्रेन का विरोध किया, कोस्टल रोड का विरोध किया, पुणे ऑउटर लिंक रोड का विरोध किया और ऐसी कई परियोजनाओं का विरोध करते रहे। महाविकास अघाड़ी के नेता को जातियों में बांटने का कार्य करते हैं लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केवल चार जातियों की बात की है, गरीब, महिला, युवा और किसान। एनडीए सरकार इन चार जातियों के आधार पर ही विकास करने निकली है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तर महाराष्ट्र के लिए एनडीए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, 50 साल से लंबित निलवंडे डैम का कार्य पूरा किया गया, नार पार नदी जोड़ो परियोजना का कार्य शुरू किया गया, नासिक-पुणे रेलवे को स्वीकृति दी, 55 लाख किसानों को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का कार्य किया और एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता महायुति  की सरकार बना दे तो 12 से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति वर्ष देने का कार्य किया जाएगा, 1150 करोड़ की लागत से 1600 किलोमीटर की सड़क उत्तरी महाराष्ट्र में बनाई गई, 67 लाख गरीबों के बैंक खाते खोले गए, 16 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया गया, 11 लाख 35 हजार गरीबों के घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया, 67 लाख गरीबों को प्रति माह 5 किलो निशुल्क अनाज देने का कार्य किया जा रहा है, 67 लाख लोगों को 5 लाख तक के निशुल्क इलाज का खर्च दिया गया, 16 लाख घरों में शौचालय बनाए गए, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत जो 1500 का चेक महिलाओं को दिया जा रहा है, यदि ये आघाड़ी वाले सत्ता में आ गए तो 1500 की यह राशि देना बंद कर देंगे। अघाड़ी के लोगों ने इस योजना का विरोध किया है लेकिन महाराष्ट्र की जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य में एक बार फिर महायुति  की सरकार बनने जा रही है। महायुति  की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की 1500 की राशि को बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। 70 हजार करोड़ की लागत से एशिया के सबसे बड़े पोर्ट वधावन पोर्ट को बनाने का कार्य एनडीए सरकार ने किया है। केवल बुलढाणा जिले में ही 4 लाख 15 हजार गरीबों के घर शुद्ध जल पहुंचाया गया, 59 हजार लखपति दीदी बनाईं, 7 लाख 30 हजार लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया गया, 37 हजार घर बनाए, 9 हजार रेहड़ी-पटरी वालों को लों दिया गया, 2 लाख 48 हजार शौचालय बनाए गए और सीएम अन्नपूर्णा के तहत 1 लाख 50 हजार लाभार्थियों को अन्न देने का कार्य किया गया।

श्री शाह ने कहा कि महायुति  सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर किसान को 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, 20 प्रतिशत एमएसपी बढ़ाई जाएगी, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी और 25 लाख नौकरियों का सृजन हर वर्ष करने का कार्य किया जाएगा, 10 लाख विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये ट्यूशन फीस दी जाएगी, 45 हजार गांवों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 हजार रुपये वेतन व स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, विजन महाराष्ट्र के तहत 100 दिनों में महाराष्ट्र को देश के नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्योग नहीं आ रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे तो एफडीआई में महाराष्ट्र देश में चौथे स्थान पर आ गया था लेकिन श्री एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और श्री देवेन्द्र फडणवीस के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों से देश में सबसे अधिक एफडीआई महाराष्ट्र में आ रहा है। महाविकास आघाड़ी के नेता महाराष्ट्र का भला नहीं कर सकते, राज्य का विकास केवल महायुति  की डबल इंजन की सरकार में ही संभव है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की जनता से महाराष्ट्र के विकास और देश को सुरक्षित करने के लिए भाजपा पर विश्वास जताने और महायुति  के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की।  

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