उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री असीम अरुण की प्रेसवार्ता के मुख्य बिन्दु
भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधनों के माध्यम से सामाजिक न्याय की लड़ाई और बाबा साहब की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है।
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कांग्रेस ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का कुत्सित काम किया था, इंदिरा गांधी ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई थी।
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बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने संविधान के आस पास जो चार दीवारी बनाई है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको बदलने का अधिकार किसी को नहीं है।
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मोदी सरकार ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से कभी छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि समयानुसार सकारात्मक प्रयोग के साथ कुछ बदलाव किये हैं, जिसे संविधान में अनुमति दी गयी है।
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भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति तथा जनजाति के साथ ही पिछड़ा वर्ग समाज के लिए भी आरक्षण लागू किया।
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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की शुरूआत की।
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बाबा साहब ने आरक्षण के आधार पर समाज की जो कल्पना की थी, वह धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वंचित वर्ग के लिए थी।
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कांग्रेस बार- बार अनुच्छेद 370 को वापस लेने की बात कहती है, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस कश्मीर के अनुसूचित भाई-बहनों का अधिकार छीनना चाहती है।
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उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और भारतीय जानत पार्टी के नेता श्री असीम अरुण ने आज केन्द्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। श्री अरुण ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने और संविधान को मजबूत बनाने के लिए कालांतर में किये गए संशोधनों का विवरण दिया। श्री अरुण ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित किये गए संविधान को रेखांकित किया और कांग्रेस कार्यकाल में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए किए गए दुष्परिणामी प्रयासों की जमकर आलोचना की।
भाजपा नेता श्री अरुण ने कहा कि आदणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हर वो काम कर रही है, जिससे संविधान को और मजबूती मिल सके। बाबा साहब ने संविधान के आस पास जो चार दीवारी बनाई है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान की चार दीवारी के आस पास जो फर्नीचर रखा उसको बदलने का अधिकार संविधान में है और उसका बहुत ही सकरात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। श्री अरुण ने तुलना करते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा नवीनतम संशोधन में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित की गयी। इसी प्रकार ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जो आरक्षण था, उसे भाजपा सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग समाज के लिए भी लागू किया। आदरणीय मोदी जी ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण देने की शुरूआत की। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों द्वारा भाजपा ने संविधान को मजबूत करने, सामाजिक न्याय की लड़ाई और बाबा साहब की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किया है।
श्री अरुण ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट द्वारा एक केस में अयोग्य करार दे दिया गया था और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जा रही थी, तब उन्होंने संविधान में एक संशोधन किया, जिसके जरिए ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और किसी भी न्यायपालिका को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर के चुनाव को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा। यह कांग्रेस द्वारा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का कुत्सित प्रयास किया गया। बाद में न्यायपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके इसे लागू नहीं होने दिया। इसके बाद भी, इंदिरा गांधी ने स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई। संविधान बदलने और सस्पेंड करने वाला सबसे दुष्परिणामी प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके विपरीत भाजपा ने जब भी संविधान में संशोधन किया है, तो वह सिर्फ सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए किया है।
मंत्री श्री अरुण ने कहा कि जब जम्मु एवं कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, तब तत्पश्चात बहुत ही सुखद परिणाम सामने आया। धारा 370 की वजह से जम्मु एवं कश्मीर में जो आरक्षण लागू नहीं हो रहा था, वो आज वहां लागू है, लेकिन कांग्रेस ने फिर एक बार अनुच्छेद 370 को वापस लेने की बात कही है, इसका मतलब यह हुआ कि जम्मु एवं कश्मीर में अनुसूचित भाई-बहनों को आरक्षण के जरिए न्याय मिला है कांग्रेस उसे फिर से छीनना चाहती है।
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी पर बनाए गए डीपफेक वीडियो की कड़ी निंदा करते हुए श्री अरुण ने कहा कि भाजपा के खिलाफ दक्षिण के राज्यों में जनता को गुमराह करने वाली वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो नए तकनीक का दुरूपयोग है और आरक्षण पर भ्रम फैलाया जा रहा है। बाबा साहब ने आरक्षण के आधार पर समाज की जो कल्पना की थी, वह धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वंचित वर्ग के लिए थी। जब संविधान सभा में अनुच्छेद 368 में संशोधन की बात चल रही थी, तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का यह मत था कि इसे लचीला होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सके। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी और राज्यों का अनुमोदन चाहिए। बाबा साहब जो व्यवस्था देकर गए हैं वह व्यवहारिक दृष्टि से समाज के लिए आराध्यनीय है। श्री अरुण ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रयागराज में स्वच्छ रूप से कुम्भ का समापन होने के बाद वहां कार्यरत सफाई कर्मियों के चरण धोकर उनका सम्मान किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों का धन्यवाद देकर श्रम का सम्मान और वंचित समाज के लोगों को न्याय और समानता मिलने का संदेश दिया है।
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